भोपाल : अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी रहे

हाइलाइट्स :

• मुख्यमंत्री ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में दिए निर्देश

• कानून-व्यवस्था है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

• बेटियों के अपहरण की रोकथाम के लिए सुशासन संस्थान के साथ हुआ एमओयू

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अच्छी-कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिन्हित अपराधों में अपराधियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की सतत समीक्षा की जाए। श्री चौहान ने बुधवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न अभियानों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासनिक अधिकारी आम जन की पूरी चिंता करें, यह हमारा मंत्र होना चाहिए। इसलिए ही हम शासन-प्रशासन में हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक समीक्षा के साथ ही योजनाओं के अमल और कानून-व्यवस्था की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। श्री चौहान ने इंदौर में प्रशासन द्वारा भू-माफिया के विरूद्ध उठाए गए कदमों की खुली प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा अन्य जिले इंदौर में की गई कार्रवाई को आदर्श मानकर अपना सकते हैं। यह जरूर सुनिश्चित किया जाए कि किसी निर्दोश पर कार्रवाई न हो।

कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि प्रदेश में रबी सीजन के लिए उपार्जन संबंधी आवश्यक तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हुए निर्बाध धान उपार्जन कार्य की प्रशंसा की और अन्य फसलों के उपार्जन के लिए भी ऐसी ही व्यवस्थित कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए।

कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह ने प्रेजेंटेशन द्वारा भू-माफिया के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण दिया। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी माफिया को न छोड़ा जाये। मुख्यमंत्री ने इंदौर कलेक्टर के प्रेजेंटेशन की सराहना की और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि वास्तविक व्यक्ति को कब्जा दिलवाया जाए। जहाँ सरकार खड़ी हो जाती है तो किसी माफिया की यह हिम्मत नहीं होती कि कब्जा करे और जनता को धमकाए। उन्होंने इंदौर में प्रथम चरण में हुई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की।

भू माफियाय से 2480 एकड़ जमीन मुक्त करवाई :

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फरवरी माह में प्रदेश में भू-माफिया से 2480 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत 563 करोड़ रूपये है। अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण तोडऩे का कार्य हो रहा है।

चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा :

चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही में इस माह पुलिस द्वारा 14.28 करोड़ रूपये की राशि वापस करवाई गई है। प्रदेश में कुल 31 अपराध पंजीबद्ध किये गये। निवेशित राशि वापस करवाने में दमोह जिला प्रथम है। सिवनी, भोपाल, छिंदवाड़ा और अशोकनगर क्रमश: दूसरे से पांचवे क्रम पर हैं। कुल 35 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रदेश में फरवरी में 4,327 निवेशकों को चिट फंड कंपनियों से ठगे जाने के बाद राहत दिलवाने के प्रशासन के प्रयास सफल हुये हैं। नागरिकों को 16.41 करोड़ रुपए की राशि वापिस मिली हैं।

रेत परिवहन पर नजर :

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध परिवहन में लगे वाहन अनिवार्य रूप से राजसात किए जाएं। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि रेत खनिज के अवैध परिवहन पर वाहन राजसात की कार्रवाई की जा रही है। फरवरी माह में भिंड जिले में सर्वाधिक 25 वाहन राजसात किये गये। इसके लिए कलेक्टर भिण्ड को मुख्यमंत्री से बधाई मिली। अन्य जिलों में ग्वालियर, सागर, छिंदवाड़ा और गुना में भी अच्छा कार्य हुआ है। श्री चौहान ने अन्य जिलों में की गई कार्यवाही की भी जानकारी प्राप्त करते हुए अच्छे कार्य करने वालों को बधाई दी और अन्य जिलों में अवैध परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

मिलावट के खिलाफ कार्रवाई :

उन्होंने मिलावटी खाद्य पदार्थ के प्रकरणों के दोषियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही के निर्देश दिए। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फरवरी माह में पुलिस और अन्य संबंघित विभागों द्वारा 1.15 करोड़ रूपये के मिलावटी पदार्थ जप्त किये गये। इनमें एनएसए के प्रकरण शामिल हैं। जिन जिलों में अच्छा कार्य हुआ है उनमें मुरैना, विदिशा, इंदौर, जबलपुर, सिवनी, अशोकनगर, बालाघाट, भिण्ड, और बड़वानी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। काँफ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में ऐसे कार्य में संलिप्त 143 वाहन राजसात हुए हैं। भोपाल में भी 33 वाहन राजसात हुये हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उन्होंने गुना, अलीराजपुर, इंदौर, बैतूल और ग्वालियर को भी अच्छे कार्य के लिए बधाई दी।

चिन्हित अपराधों के अपराधियों को सबक सिखायें :

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्हित अपराधों के अपराधियों को सबक सिखायें ताकि ऐसा कृत्य करने का दुस्साहस कोई न करें।कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में चिन्हित अपराध के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में पन्ना जिला प्रथम है। पन्ना में 3 प्रकरण में दोष सिद्धि के साथ 100 प्रतिशत कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए पन्ना जिला प्रशासन को बधाई दी।

गरीबों को राशन से वंचित न होने दें :

कॉन्फ्रेंस में अन्न उत्सव की भी समीक्षा की गई। जनवरी 2021 में प्रदेश में 22 हजार 532 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव सम्पन्न हुआ। जन-प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये गये। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न मिले, यह गरीब का राशन है। वो इससे वंचित न हों। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि राशन पहुँचाना शासन की प्राथमिकता है। यह कर्मकांड नहीं है। राशन के वितरण का कार्य ठीक से न होने पर मैं कोई तर्क नहीं सुनूंगा। राशन वितरण की विस्तृत समीक्षा की जाए।

अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं :

सीएम ने मैदानी अफसरों से कहा कि वे अपने जन्मदिन में एक पेड़ लगाएं। इसके लिए एक स्थान का चयन कर लें, ताकि आम नागरिक भी यहां पेड़ लगाकर पर्यावरण को दूषित होने से बचाने में सहयोगी बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की अगली बैठक में नगर निगम कमिश्नर और सीएमओ को भी शामिल करें। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मौजूद थे।