कैलाश नारायण सारंग के नाम से जाना जाएगा निशातपुरा रेलवे स्टेशन
कैलाश नारायण सारंग के नाम से जाना जाएगा निशातपुरा रेलवे स्टेशनSocial Media

अब स्व. कैलाश नारायण सारंग के नाम से जाना जाएगा निशातपुरा रेलवे स्टेशन, आज विस में प्रस्तुत हुआ अशासकीय संकल्प

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज विधानसभा में अशासकीय संकल्प पास हुआ है, भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम स्व. कैलाश नारायण सारंग के नाम पर होगा।

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज विधानसभा में आदिवासी युवती मृत्यु मामले को लेकर हुए हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल पूर्ण होने तक स्थगित कर दी गयी थी जिसके बाद फिर से कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में अशासकीय संकल्प पास हुआ है। अशासकीय संकल्प आज दिनांक 17 मार्च को होशंगाबाद से विधायक डॉ सीतासरन शर्मा ने प्रस्तुत किया है।

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत हुआ अशासकीय संकल्प:

इस हेतु राज्य विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ है। जिसमे भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यसभा सदस्य स्व श्री कैलाश नारायण सारंग के नाम पर किये जाने हेतु विधानसभा से पास संकल्प को भारत सरकार के पास भेजा जायेगा।

भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलेगा:

बता दें, अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। अब निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के पिता, भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यसभा सदस्य स्व कैलाश नारायण सारंग के नाम पर होगा।

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इससे पहले विस में आदिवासी युवती मृत्यु मामले को लेकर हंगामा:

जानकारी के लिए बता दें कि, इससे पहले विधानसभा में मध्यप्रदेश के इंदौर के पास एक गांव में आदिवासी युवती की मृत्यु और उसके बाद कथित पुलिस गोलीचालन में एक युवक की मृत्यु के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। यहां हंगामा तेज हुआ तो डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने महू कांड पर जवाब देते हुए कहा- शार्ट पीएम रिपोर्ट आ गयी है। युवती की मृत्यु करंट लगने से ही हुयी है। जहां तक प्राथमिकी का सवाल है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दर्ज की गयी है। एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी हुयी है और इसमें लड़की के पिता का नाम भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने विजुअल्स (सीसीटीवी) की जांच के आदेश भी दिए हैं, जिससे स्थिति और साफ हो सके इसके बाद कांग्रेस के अनेक विधायक एकसाथ बोलने लगे और राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताने लगे। सदस्यों के एकसाथ बोलने के कारण हंगामे की स्थिति बन गयी। इस बीच अध्यक्ष ने कार्यवाही प्रश्नकाल समाप्त होने तक कार्यवाही स्थगित कर दी थी।

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