कोरोना संक्रमित होने पर छुट्टी के दौरान जारी कर दिया 12 लाख का कार्यआदेश

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संक्रमण से सरकार और जनता त्राही-त्राही कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान में अपना उल्लू सीधा करने में जरा भी देर नहीं की। ऐसा ही एक मामला केद्र सरकार की परियोजना मप्र एड्स नियंत्रण समिति में सामने आया है। मप्र एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक के कोरोना संक्रामित होने की रिपोर्ट आने के बाद कोरोना छुट्टी की अवधि में ही 12 लाख 42 हजार 117 रूपए का कार्यआदेश जारी कर दिए, जबकि उस समय आईएएस बंसत कुर्रे मप्र एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक पद पर प्रभारी थे। छुट्टी की अवधि में 31 मार्च 2021 को परियोजना संचालक ने यह कार्यआदेश क्यों निकला? ऐसी क्या जल्दी थी। अब जब मामला में खुलासा हो गया है तो तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं।

दरअसल, मार्च 2021 में मप्र एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक केडी त्रिपाठी कोरोना संक्रमित हुए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नियमानुसार उन्हें कम से कम 14 दिन की छुट्टी दी गई। उनके स्थान पर आईएएस बंस कुर्रे को परियोजना का 27 मार्च से कोरोना छुट्टी पर गए परियोजना संचालक पद का प्रभारी बनाया गया। इस आदेश के मुताबिक परियोजना संचालक केडी त्रिपाठी के छुट्टी अवधि के दौरान सभी फाइल और आदेश श्री कुर्रे ही कर सकते हैं, लेकिन मात्र चार दिन बाद कोरोना संक्रिमित हुए परियोजना संचालक केडी त्रिपाठी ने 01 अप्रैल को कार्यालय में ज्वाइनिंग कर 12 लाख 42 लाख 117 रूपए का कार्यआदेश जनसंपर्क विभाग को जारी कर दिया। कार्यआदेश क्रमांक एफ 27-1536/2021/1016 पर आईईसी अन्तर्गत आईसीटीसी एफआई, सीटीसी एंव एआरटी केंद्रो पर एचआईवी एड्स जागरूकता संबधी फोरेक्स शीट पर विनाईल पेस्टिंग वाले बोर्ड लगवाने दिया गया। कार्यआदेश पर 31 मार्च 2021 तारीख अंकित की गई। 31 मार्च 2021 कार्य दिवस में परियोजना संचालक केडी त्रिपाठी कोरोना संक्रमित होने पर छुट्टी पर थे। अब सवाल यह उठाता है कि 31 मार्च 2021 को परियोजना संचालक केडी त्रिपाठी छुट्टी पर थे और उनके स्थान पर परियोजना संचालक का प्रभार आईएएस बंसत कुर्रे के पास था तो फिर 01 अप्रैल को छुट्टी से लौटने के बाद पुरानी तारीख 31 मार्च 2021 में कार्यआदेश क्यों जारी किया गया, जबकि 31 मार्च को श्री त्रिपाठी परियोजना संचालक के पद से मुक्त थे। छुट्टी पर रहते हुए श्री त्रिपाठी कैसे लाखों का कार्यआदेश जारी कर सकते हैं।

कोई भी सरकारी अधिकारी को छुट्टी पर रहते हुए कार्यआदेश या आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। यदि छुट्टी पर रहते हुए कार्यआदेश या आदेश जारी किया गया है तो उसकी कानूनी मान्यता नहीं हो सकती है। मप्र एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक केडी त्रिपाठी द्वारा 12 लाख का कार्यआदेश की कानूनी मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे है। इस कार्यआदेश पर जिस विभाग को कार्यआदेश जारी किया गया है उसने इस पर कार्य कैसे किया जबकि कार्यआदेश जारी करने वाला अधिकारी छुट्टी पर था। इसके बाद भी कार्यआदेश को मानकर उस पर कार्य होने के बाद भुगतान होता है तो यह नियम और कानून के हिसाब है गलत है। इस मामले में शासन जांच करवाता है तो फिर कार्यआदेश निरस्त किया जा सकता है, ऐसे में कार्य का भुगतान की रिकवरी करना होगी।

मात्र चार दिन में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट :

मार्च माह 2021 के अंत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही थी, ठीक उसी समय परियोजना संचालक केडी त्रिपाठी 27 मार्च को कोरोना संक्रमित हो गए। संक्रमित होने पर उन्हें इलाज के लिए छुट्टी आवंटित हुई, लेकिन मात्र चार दिन में श्री त्रिपाठी की रिपोर्ट नेगेटिव आई गई और 01 अप्रैल 2021 को उन्होंने आनन-फानन में कार्यालय में ज्वांइनिंग की, जबकि संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी सात दिन क्वांरटीन होने के नियम का शासन ने सख्ती से पालन करने के आदेश दिए थे। मार्च के बाद अप्रैल माह 2021 में परियोजना संचालक केडी त्रिपाठी फिर से कोरोना संक्रमित हो गए। उन्हें पहले मसूरी प्रशिक्षण और फिर चुनाव ड्यूटी पर बिहार जाना था, पर फिर उनका चुनाव ड्यूटी सूची से हटाना पड़ा।

मुझे याद नहीं मैंने कब कार्यआदेश जारी किया :