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राज एक्सप्रेस। शहर दो हिस्सों में बंट जाएगा, यानि दो नगर निगम (2 Municipal Corporation Bhopal) होंगी। इसका मसौदा तैयार हो चुका है, लेकिन शहर को दो हिस्सों में बांटने से क्या नफा-नुकसान होगा, अब तक इसका आंकलन नहीं किया गया है, जिससे साफ जाहिर है कि, शहर का विकास पिछड़ सकता है। हालांकि दावे-आपत्तियोंं के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसलिए शहर की 23 लाख आबादी को आगे आकर अपने हित की बात रखनी होगींं, तब ही शहर का सही विकास हो सकेगा।
शहर में कहीं भी 2 नगर निगम नहीं :
गौरतलब है कि, वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली और मुम्बई में एक से अधिक नगर निगम हैं। इसके अलावा देश का ऐसा कोई शहर नहीं, जहां एक साथ दो नगर निगम या नगर पालिका हों। इसके बावजूद भी भोपाल में दो नगर-निगम बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, हालांकि राजस्थान का जयपुर ऐसा शहर है, जहां 150 वार्ड हैं। इतनी बड़ी संख्या में वार्ड होने से विकास आसानी से हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे शहर में वार्ड संख्या बढ़ाई जाती है, तो निश्चित ही विकास होगा।
नए-पुराने शहर की 2 नगर-निगम बनेंगी :
दरअसल, नगर-निगम चुनाव से पहले भोपाल शहर को दो हिस्सों में बांटकर दो नगर-निगम बनाने का मसौदा तैयार हो गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, भोपाल ईस्ट के नाम से प्रस्तावित नई नगर-निगम में 31 वार्ड होंगे। इसमें हुजूर विधानसभा का कोलार, गोविंदपुरा का बावड़िया, मिसरोद, बागमुगालिया, कटारा, भेल, अयोध्या नगर और नरेला विधानसभा का भानपुर व करोंद का इलाका शामिल किया गया है।
बीजेपी विधायक ने जताया विरोध :
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने शहर को दो हिस्सों में बांटने का विरोध किया है, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, कांग्रेस ने हिन्दू मुस्लिम आधार पर भोपाल को बांटने की तैयारी कर ली है। भोपाल में दो नगर-निगम बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? इससे जनता को क्या फायदा होगा यह समझ से परे है। दो नगर-निगम बनाएं जाने के मसौदे पर कलेक्टर ने दावा आपत्ति बुलाई हैं, हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि, सरकार को भोपाल में दो नगर-निगम बनाने के प्रस्ताव पर मतदान कराकर भोपाल की जनता का रुख जानना चाहिए।
फैक्ट फाइल :
वर्तमान में शहर 19 जोन के 85 वार्ड में बंटा है।
वर्ष 2014 में 14 जोन के 70 वार्ड तक सीमित था शहर।
अगर दो नगर निगम को मंजूरी मिली तो 85 से बढ़कर 130 वार्ड हो जाएंगे।
इनका कहना है-
हम इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत हैं। ऐसा होना भी चाहिए। वार्ड छोटे होंगे तो जनप्रतिनिधि आसानी से वार्ड को संभाल सकते हैं और विकास भी आसानी से हो जाएगा।
कैलाश मिश्रा, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष
यह लोकतंत्र की हत्या है। हम न्यायालय की शरण लेंगे। ऐसा करने से शहर का विकास थम जाएगा।
आलोक शर्मा, महापौर नगर निगम भोपाल
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