Bhopal : जनता के काम में देरी पर दो सस्पेंड, तीन की वेतन वृद्धि रोकी

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन में मंगलवार को प्रदेश के नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान करवाया और अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन में प्रस्तुत प्रकरणों में आम जनता के कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए दो शासकीय सेवकों को निलंबित कर दिया, वहीं अलग- अलग मामलों में 3 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

समाधान ऑनलाइन में प्रकरणों के निराकरण के बाद आज सीएम हेल्पलाइन को प्राप्त होने वाली शिकायतों और निराकरण की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों को बधाई देते हुए अन्य जिलों को भी नागरिकों की समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री द्वारा विभागों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। उच्च प्रदर्शन वाले 5 विभागों में सामाजिक न्याय, ऊर्जा, गृह, परिवहन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं। चौहान ने इन जिलों के कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों से भी जन-समस्याओं को जल्द हल करने की अपेक्षा की है। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन अधिकारी सुश्री प्रियंका अग्रवाल झाबुआ, आरके गोयल बुरहानपुर और रविशंकर द्विवेदी अशोकनगर को मुख्यमंत्री चौहान ने बधाई दी।

एक हितग्राही की शिकायत आई और 723 हितग्राहियों को मिल गई विवाह सहायता राशि :

मुख्यमंत्री ने बालाघाट जिले के लक्ष्मण प्रसाद के प्रकरण में निर्देश दिए कि श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग परस्पर समन्वय कर इस तरह के सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। प्रकरण में अवगत कराया गया कि लक्ष्मीबाई कटरे ने 27 जुलाई 2021 को लोक सेवा केंद्र में विवाह सहायता राशि के लिए आवेदन किया था, लेकिन आज तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकरण में तत्काल पंचायत समन्वय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2 जनवरी 2023 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई । समाधान ऑनलाइन में आई शिकायत से शिकायतकर्ता के प्रकरण में निराकरण के साथ ही 723 अन्य हितग्राहियों को भी विवाह सहायता की राशि मिल गई। यह प्रकरण कुछ समय से लंबित थे। मुख्यमंत्री ने प्रकरणों में विलंब पर नाराजगी जताते हुए श्रम विभाग को अभियान चला कर इस तरह के लंबित प्रकरण तत्काल हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा भी निरन्तर की जाए।

मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायत पिपरिया जिला अशोक नगर के आवेदक श्यामलाल पंथी ने बताया कि हितग्राही श्रीमती सोनम पंथी की प्रसूति 12 अक्टूबर, 2021 को सिविल अस्पताल में हुई थी, लेकिन अभी तक प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं मिला है। आवेदक पंथी के प्रकरण में कार्य में लापरवाही करने वाले विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य आयुक्त को अन्य प्रकरणों में भी प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में विलंब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ग्राम छोटी गेंदरा तहसील सोंडवा जिला अलीराजपुर की श्रीमती दितली पति बरसाना बारिया की मृत्यु पर मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना में तत्काल अनुदान राशि का भुगतान और श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में ऐसे समस्त लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन शाखा लिपिक प्रभारी मुकेश चौहान को शासकीय कार्य में लापरवाही के चलते निलंबित किया। मुरैना जिले के प्रजापति परिवार ने बालिका के गुमशुदा होने की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एसआईटी गठित कर बालिका को वापिस लाने के लिए पुलिस बल तत्काल कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री ने सिवनी के चंद्रशेखर के आवेदन पर कलेक्टर को बीपीएल कार्ड बनाने के निर्देश दिए। प्रकरण में विलंब के दोषी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित चौधरी को निलंबित किया गया।