आपदा प्रबंधन हेतु स्थापित राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का सीएम ने किया लोकार्पण

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश में आपदा प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर आपदा के दौरान कम से कम समय में पीड़ितों तक यथोचित मदद पहुंचाने राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम बनाया गया है, वहीं आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वल्लभ भवन स्थित राज्य स्तरीय सिचुएशन का उद्घाटन किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का किया लोकार्पण :

आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन हेतु स्थापित राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि मैं आज आश्वस्त हूं, सिचुएशन रूम में बैठकर आपदा प्रबंधन की तैयारियों को देखा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम कितना प्रभावी ढंग से बचाव और राहत का कार्य कर सकते हैं उसका उत्तम उदाहरण आज यहां प्रस्तुत किया गया है।

रायसेन कलेक्टर, बुधनी तहसीलदार, सीहोर कलेक्टर ने सीएम को बताया

• एमपी के रायसेन जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया- हमने पूरे गांव देख लिए हैं जहां बाढ़ की आशंका होती है। इस बार हमने 10-10 लोगों की टीम बनाई है जिसमें कुछ तैराक और गांव के लोग हैं। लोकल बोट की भी व्यवस्था भी की गई है।

• बुधनी तहसीलदार आशुतोष शर्मा ने बताया- बुधनी घाट पर SDRF और होमगार्ड का अमला मौजूद है। पिछली बार जो गांव नर्मदा नदी की बाढ़ से घिरे थे उन गांवों का भी चयन कर लिया है। बुधनी घाट पर दो मोटर बोट समेत चार मोटर बोट हमारे पास हैं जिसका परीक्षण हमने कर लिया है।

• सीहोर कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने बताया- इस वर्ष आपदा प्रबंधन को लेकर पिछले साल बाढ़ वाले सभी गांव में टीम बनाई है। रेवेन्यू, पुलिस और होमगार्ड के साथ गांव के लोगों को भी टीम में शामिल किया गया है। बोट की व्यवस्था की गई है।

शिवराज सिंह चौहान बोले-

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले- कोई भी आपदा हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम उपलब्ध रहेगी। हमने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। चाहे अपराधी द्वारा परिस्थिति पैदा की गई हो, एक्सीडेंट हो, आग लगी हो, भूकंप आ गया हो। इन सभी आपदा से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कही ये बात

इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ को यह जान लेना चाहिए कि देश में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हुआ है, इसके बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था का पालन कराया। हमारे कार्य एवं प्रयास इसके साक्षी हैं।