PM मोदी के समक्ष CM शिवराज का MP में चल रही योजनाओं का प्रेजेंटेशन

भोपाल, मध्य प्रदेश। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री कान्क्लेव में भाजपा सरकार वाले राज्यों के मुख्‍यमंत्रियों संग बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ली गई इस बैठक में उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड' के CM एवं बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रही योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया।

मुख्यमंत्री शिवराज ने दिया प्रेजेंटेशन :

दरअसल, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश में चल रही योजनाओं कि जानकारी दी। उन्होंने जिन योजनाओं का जिक्र किया उनमें PM स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना और आवास योजना, कोविड काल में किए गए प्रयासों आदि का जिक्र किया। इस बारे में जानकारी देते हुए CM शिवराज ने अपने एक ट्वीट में बताया कि, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र व राज्य की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की उन्नति व जनकल्याण के प्रयासों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री के अमूल्य विचार व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। नि:संदेह, यह कान्क्लेव मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। वाराणसी में हो रहे इस कान्क्लेव में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं।'

मुख्यमंत्री ने बताया :

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि, 'कोरोना की दोनों लहर के दौरान नागरिकों की भागीदारी से नियंत्रण के प्रयासों में अच्छी सफलता मिली है। प्रदेश में नीति निर्माण के लिए विभिन्न वर्गों की पंचायतों करके जनता से सुझाव लिए गए। लाड़ली लक्ष्मी, संबल, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी योजनाएं पंचायतों की ही देन हैं। कोरोना महामारी के दौर में प्रबंधन और टीकाकरण में जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 30 हजार 600 आपदा प्रबंधन समूह बनाए गए। इसमें धर्म गुरु, जनप्रतिनिधि, आमजन, चिकित्सक और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके साथ ही राशन वितरण, मध्या- भोजन कार्यक्रम, जननी सुरक्षा, लाड़ली लक्ष्मी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति वितरण और संबल योजना की निगरानी जन सहयोग से हो रही है। ग्राम से लेकर राज्य स्तर पर गठित दीनदयाल अंत्योदय समितियां सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखती हैं। नागरिकों को समय सीमा में लोक सेवाएं देने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून लागू किया गया।'

मुख्यमंत्री ने बताया कि, 'ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का सर्वे करके भू-अधिकार पत्र देने संबंधी स्वामित्व योजना के तहत साढ़े तीन हजार गांवों में दो लाख 71 हजार अधिकार पत्र बांटे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आठ लाख 65 हजार 129 स्वीकृत आवास में से चार लाख 68 हजार 311 पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के हाथों से एक लाख शहरी आवासों का गृह प्रवेश कराया गया। मिशन नगरोदय में एक लाख 60 हजार हितग्राहियों को एक हजार 260 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। भू- माफिया से लगभग एक हजार 400 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 22 लाख 22 हजार आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। चार लाख 15 हजार आवास महिलाओं के नाम पर हैं। जबकि, 10 लाख 19 हजार आवास महिला और पुरुष के संयुक्त नाम पर हैं। कोरोना काल में प्रभावित हुए पथ विक्रेताओं के व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पहले चरण में चार लाख 34 हजार 745 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किए गए। दूसरे चरण में एक लाख 55 हजार 104 प्रकरण में ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य है। आयुष्मान योजना में सितंबर 2018 से अब तक 11 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। इनके उपचार के लिए एक हजार 600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। प्रदेश में दो करोड़ 60 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर जारी किए गए हैं।'