सुशासन का प्रभावी माध्यम बनी है कमिश्नर-कलेक्टर कॉन्फ्रेंस : सीएम शिवराज
भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कमिश्नर-कलेक्टर, आईजी-एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने अब सुशासन के लिए एक निश्चित व्यवस्था का स्वरूप धारण कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार CM चौहान ने कहा कि यह सुशासन का प्रभावी माध्यम बनी है। कॉन्फ्रेंस का निश्चित एजेंडा है, उस पर बिंदुवार चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर विचार-विमर्श किया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशों के संबंध में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी।
कलेक्टर, एसपी अपने-अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि हैं : CM
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कलेक्टर, एसपी अपने-अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर जनता को सुशासन देना निर्भर है। उन्हीं के कार्य से सरकार की विभिन्न योजनाएँ जनता तक पहुँचती हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर-एसपी के अच्छे कार्य का बेहतर असर होता है, परंतु जहाँ ढिलाई रहती है उससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण प्रशासनिक अमला पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करें।
मुख्यमंत्री शिवराज ने ने कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में संदिग्ध एनजीओ को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश।
वही सायबर अपराध रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘SMART’ पुलिसिंग पर दिया जोर।
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मंत्रालय से इस कांफ्रेंस में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सर्वप्रथम कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा और विश्लेषण किया जाएगा।
कॉन्फ्रेंस में माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा माफिया के अतिक्रमण से मुक्त भूमि के उपयोग की समीक्षा होगी। विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ की सभी पात्र हितग्राहियों को सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान की भी समीक्षा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण और कोविड-19 टीकाकरण की द्वितीय डोज लगाने की कार्यवाही की समीक्षा भी होना है। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।
वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सी.एम. राइस योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मध्यप्रदेश सिकल सेल मिशन, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का प्रस्तुतिकरण तथा जिला कलेक्टर्स से अपेक्षाओं पर चर्चा होगी। वीडियो कान्फ्रेंस में एक जिला-एक पहचान योजना में सीहोर जिले में जारी नवाचारों पर प्रस्तुतिकरण होगा। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए श्योपुर जिले में जारी गतिविधियों तथा हरदा जिले में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी प्रस्तुतिकरण होगा।
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