CM ने सहरिया, भारिया एवं बैगा जनजाति के खातों में ट्रांसफर किए 22.33 करोड़

Bhopal, Madhya Pradesh: आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आहार अनुदान योजना में सहरिया, भारिया, बैगा जनजाति के हितग्राहियों के खाते में 22.33 करोड़ रूपये अंतरित किये हैं।
CM ने ट्रांसफर किए 22.33 करोड़
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भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट के बीच भी मध्यप्रदेश में कई योजनाओं पर कार्य तेजी से जारी हैं, इस बीच आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहरिया, भारिया एवं बैगा जनजाति के हितग्राहियों को आहार अनुदान योजना की राशि ट्रांसफर की है।

हितग्राहियों के खातों में सीएम ने ट्रांसफर की 22.33 करोड़ की राशि

मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आहार अनुदान योजना के अंतर्गत सहरिया, भारिया एवं बैगा जनजाति के 2 लाख 24 हज़ार 7 हितग्राहियों के खातों में 22 करोड़ 33 लाख रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया। इस अवसर पर जनजातीय कार्य विभाग मंत्री उपस्थित हैं।

सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहरिया, बैगा तथा भारिया जनजातियों के आहार भत्ते की राशि के अंतरण कार्यक्रम में हितग्राहियों से संवाद कर रहे हैं।

  • सीएम ने दतिया जिले के रामवती से संवाद किया, उन्होंने बताया आहार अनुदान योजना की राशि उनके खाते में पहुंच रही है। जिससे घर की आर्थिक जरूरतें पूरी हो रही हैं।

  • मुख्यमंत्री से बालाघाट जिले की बहन रागिनी और सीमा ने संवाद करते हुए बताया कि योजना की अनुदान राशि समय पर खाते में पहुंच रही है। इस राशि से घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं। सरकार द्वारा संचालित योजना के लिए हितग्राहियों ने सीएम को धन्यवाद दिया।

  • मुख्यमंत्री ने योजना की हितग्राही छिंदवाड़ा जिले की प्रानी भारती एवं संगीता से संवाद किया, उन्होंने बताया कि हर महीने 1 हजार रुपये की राशि खाते में प्राप्त हो रही है। इस राशि से कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में अधिक सहायता मिली।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा

इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि, सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति के नागरिकों को राशन, 1,000 की राशि, निःशुल्क पढ़ाई, इलाज की व्यवस्था, संबल योजना का लाभ हमारी की सरकार दे रही है, वहीं, बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के बेटे-बेटियों के लिए मंडला, डिंडौरी, शहडोल, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में कम्प्यूटर कौशल विकास केंद्र स्थापित किये जाएंगे। ताकि बच्चों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

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