मुख्यमंत्री की मंशा पर खरा न उतरने वाले अधिकारियों पर कलेक्टरों का सख्त रुख

भोपाल, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप लंबित प्रकरणों का समय सीमा में समाधान ना होने पर अब जिला कलेक्टर ने विभागों के प्रमुख अधिकारियों पर नजर रखना शुरू कर दी है। रायसेन जिले में करीब 3 दर्जन अधिकारियों को कार्य में देरी करने पर नोटिस थमाया गया है। राजधानी सहित कई अन्य जिलों के कलेक्टरों ने भी इसी प्रकार का रवैया अपनाते हुए अधिकारियों को सचेत किया है।

बताना होगा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा की गई विभागों की समीक्षा में कलेक्टर को साथ निर्देश दिए गए थे कि कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का समाधान समय सीमा में होना जरूरी है। इसी के फलस्वरुप अब कलेक्टरों नेक काम को गति देना शुरू किया है। वर्तमान में रायसेन जिले के कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को पूर्ण गंभीरता से लेते हुए जिले के पेंशन प्रकरण जो कि 5 वर्ष से अधिक तक के लम्बित थे, निराकृत किए गए हैं। अब यहां कोई भी पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है। कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान की प्रथम किस्त 162 कर्मचारियो एवं द्वितीय किस्त 855 कर्मचारियों के एरियर की राशि के भुगतान का मुद्दा निराकृत करने के लिए आग्रह किया था। जिसमें प्रथम किस्त मई 2018 तथा द्वितिय किस्त मई 2019 में भुगतान हेतु सरकार द्वारा पूर्ण बजट प्रदान किया गया था।

रायसेन मे सर्वाधिक लंबित प्रकरण स्वास्थ्य विभाग में है, जबकि स्वास्थ विभाग की कोरोना योद्धा के रूप मे अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री की मंशा पर खरा न उतरने के कारण रायसेन जिले के 30 विभागीय अधिकारियों को कलेक्टर ने नोटिस देकर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश प्रदान किए हैं। यहां कलेक्टर ने साफ कहा है कि समय सीमा में लंबित प्रकरण निराकरण न किए जाने पर कठोर कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जावेगा। रायसेन जिले के कर्मचारी नेता मुरारीलाल सोनी ने प्रशासन से माँग की है कि तीसरी किस्त के 25 प्रतिशत राशि के साथ प्रथम एवं द्वितिय किस्त का भुगतान भी दीपावली के पूर्व किया जावे।

भोपाल सागर सहित कई जिलों में विभाग प्रमुखों को चेतावनी :

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल में भी कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को आगाह किया है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार कर्मचारियों की लंबित प्रकरणों का समय सीमा में समाधान होना चाहिए। सागर में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को एरियर्स संबंधी जो घोषणा की है। उस कार्य में तेजी लाई जाए। ताकि दीपावली के पहले कर्मचारियों को एरियर की राशि मिल सके। छतरपुर में भी 1 दिन पहले कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। दमोह कलेक्टर ने अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि अगर लंबित प्रकरण समय सीमा में नहीं निराकृत होंगे तो विभाग प्रमुख को इसका लिखित स्पष्टीकरण देना होगा।