समाधान योजना का लाभ उठाएं उपभोक्ता : मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

हाइलाइट्स :

• अस्थगित बिजली बिल के भुगतान के लिये समाधान योजना लागू।

• 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन।

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। उपभोक्ताओं से योजना में उपलब्ध 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है। उपभोक्ता इस योजना का लाभ 15 दिसम्बर तक वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर ले सकेंगे।

उपभोक्ताओं को समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिए 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। इन दोनों विकल्पों में माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूरी राशि और माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी।

30 दिन में करें आवेदनों का निराकरण :

ऊर्जा मंत्री तोमर ने वितरण कंपनियों को निर्देशित किया है कि योजना में अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण 30 दिन में करना सुनिश्चित करें। बिजली उपभोक्ता द्वारा योजना की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर वितरण कंपनी द्वारा आस्थगित की गई राशि का समावेश कर आगामी माह के बिल जारी किए जाएंगे। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं।