विधानसभा में फीस से संबंधित मुद्दा उठने के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग

भोपाल, मध्यप्रदेश। राज्य विधानसभा में सोमवार को निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के अभिभावकों को फीस के लिए परेशान करने का मुद्दा क्या उठा कुछ ही देर बाद शिक्षा विभाग हरकत में देखा गया। देर शाम विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए। जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी स्कूल फीस न भर पाने वाले बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठाता है तो ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने दावा किया है कि अभिभावकों या छात्रों द्वारा फीस भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार पर, कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया फीस के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक या छात्र से अंडरटेकिंग ली जाकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यह प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

श्री परमार ने बताया कि निजी विद्यालय प्रबंधन लंबित फीस की किस्त के भुगतान न किए जाने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लासेस या विद्यालय में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेंगे। इस आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा।

श्री परमार ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग को पालको द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस भुगतान और जबरन फीस वसूली संबंधी अनेक शिकायत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही थी। पालकों की सहूलियत और विद्यार्थियों की पढ़ाई अनवरत जारी रखने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलो के कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 तथा 2020-21 के लिए नियत की गई फीस अभिभावकों से ले सकेंगे। अभिभावक यह फीस 6 समान किस्तों में जमा कर सकेंगे, जो 5 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 5 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। यदि किन्हीं अभिभावकों को फीस के भुगतान में कठिनाई हो रही है तो वे अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन संबंधित विद्यालय को प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उक्त अभ्यावेदन को सहानुभूति पूर्वक विचार कर निराकरण किया जाएगा। यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2021-22 की फीस संग्रहण व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी। इस सत्र के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा सूचित एवं नियत की गई फीस को अभिभावकों को समय अनुसार भुगतान करना होगा।