शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, सहकारी नीति-मानदेय वृद्धि समेत इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्यप्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है, जिसमें सहकारिता विभाग के सहकारिता नीति 2023 का प्रस्ताव पेश होना, और सहकारी समितियों को मजबूत करने व स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विचार किया जाएगा।
बता दें कि, कैबिनेट की बैठक में सिंगरौली में बनी गई एयरस्ट्रिप का 40 करोड़ का रिवाइज्ड बजट भी पेश किया जाएगा। पहले इसका बजट 35 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाया गया है। ये पीपीपी मोड पर बनी पहली एयरस्ट्रिप है, इसमें 12 करोड़ रुपये कोल इंडिया और 6 करोड़ एनटीपीसी ने दिए हैं। वहीं निवेश बढ़ाने के लिए जिलों में कोर ग्रुप बनाए जाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। जिले का कोर ग्रुप जिलो में निवेश पर काम करेगा।
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी:
सहकारिता विभाग के सहकारिता नीति 2023 का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सहकारी समितियों को मजबूत करने व स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विचार किया जाएगा।
स्वरोजगार के लिए कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, जल संरक्षण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, खनिज, कृषि उपकरण बैंक, जैविक उत्पाद, जल एवं विद्युत वितरण सहित अन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर इन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
कैबिनेट में सिंगरौली में बनी गई एयरस्ट्रिप का 40 करोड़ का रिवाइज्ड बजट भी पेश किया जाएगा। निवेश बढ़ाने के लिए जिलों में कोर ग्रुप बनाए जाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिले का कोर ग्रुप जिलो में निवेश पर काम करेगा।
हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वाले एससी, एसटी छात्रों की सालाना आय 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने के प्रस्ताव को मिल सकती मंजूरी।
नर्मदा नदी पर बन रहे पुल निर्माण लागत को 58 करोड़ से बढ़ाकर 129 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर होगी चर्चा।
लॉ क्लर्क, रिसर्च असिस्टेंट के पदों का मानदेय बीस हजार से बढाकर 40 हजार करने का प्रस्ताव।
नर्मदा घाटी विकास के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर किया जाएगा विचार।
12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान करने वाले विद्यार्थियों को सरकार ई-स्कूटी देगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है।
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