मध्यप्रदेश में 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ

भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सार्थक सहयोग तथा केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के समस्त जिलों के 700 थानों में 'ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क' की स्थापना वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर की गयी।

यह पहला अवसर है जब न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सामूहिक प्रयासों से ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क को मूर्त रूप दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने लिखित संदेश में बताया कि मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली शारीरिक, मानसिक प्रताडऩा एवं घरेलू हिंसा एक सामाजिक अपराध है। इस संबंध में जहां एक ओर कानून और नियमों को कठोर बनाया जायेगा, वही दूसरी ओर महिलाओं की सहायता एवं क्षतिपूर्ति के लिये भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इसी अनुक्रम में पीड़तिाओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से प्रदेश में 700 महिला डेस्क प्रारम्भ किये जा रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर प्रकाश श्रीवास्तव रहे।

महिलाओं को तत्काल राहत मिले : श्रीवास्तव

इस अवसर पर न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में महिलाओं को निरंतर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के नए-नए मौके मिल रहे हैं, किन्तु महिलाओं को आज भी सुरक्षा एवं दंड न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचने में चुनौतियां हैं। पूर्ण न्याय के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिक सहायता, तत्काल राहत, सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं पुर्नवास में सहयोग मिले।

ऊर्जा डेस्क अंतर विभागीय समन्वय का बेहतरीन उदाहरण : डीजीपी

कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिला हेल्प डेस्क पुलिस थाने की एक पूरक इकाई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला हेल्प डेस्क के संचालन के लिए एसओपी उपलब्ध कराई जा रही है, जो महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली एवं कार्यवाही को मानक स्तर प्रदान करेगी। ऊर्जा डेस्क अन्तर विभागीय समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है।

विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा : राजौरा

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग राजेश राजौरा द्वारा बताया गया कि सभी संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा तथा ऊर्जा महिला डेस्क के ऑनलाइन प्रशिक्षण और पर्याप्त मात्रा में प्रचार-प्रसार एवं कानूनी प्रावधानों संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वर्चुअल कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध) प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव द्वारा 'ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क' पर एक पाँवर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऊर्जा डेस्क की स्थापना, कर्तव्य, संचालन व उद्देश्य के संबंध में प्रस्तुत किया गया।

बुकलेट का किया विमोचन :

कार्यकम में 'ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क' की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की बुकलेट का मुख्य अतिथि न्यायाधिपति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्री श्रीवास्तव तथा अन्य अतिथिगणों द्वारा विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव स्वास्थ्य विभाग सम्मिलित रहे। साथ ही एनआईसी सेंटर तथा लाइव वेबकास्ट के माध्यम से प्रदेश के समस्त संभाग, जोन और जिलों से आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा थाना स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध शाखा शशिकान्त शुक्ला द्वारा तथा समस्त अतिथियों को सहायक पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध शाखा पिंकी जीवनानी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

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