Indefinite Strike: MP मे बिजली कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन
हाइलाइट्स
बिगड़ सकती है विद्युत व्यवस्था।
भोपाल मे बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर।
बिजली कर्मचारियों की केंद्रीय कार्यकारिणी टीम ने लिया निर्णय।
MP Electricity Workers Indefinite Strike: भोपाल। मध्यप्रदेश के लगभग 70 हजार बिजली कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज शुक्रवार से राजधानी भोपाल मे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे मे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बिगड़ सकती है। बिजली कर्मचारियों की केंद्रीय कार्यकारिणी टीम ने यह निर्णय लिया है। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि,अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। हमारी बातों को सरकार द्वारा अनसुना किया, इसलिए अब हम आंदोलन का रूख कर रहे है।
मध्यप्रदेश मे बिजली कर्मचारियों के द्वारा सोमवार 2 अक्टूबर को भोपाल मे हड़ताल कर 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी। जिसमें बिजली विभाग के तीन संगठन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम, पांवर इंजीनियर एम्पलाईज एसोसिएशन एक साथ शामिल हुए। गांधी जयंती के अवसर पर भोपाल मे बिजली कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से उपवास कर मौन धारण एवं भजन कीर्तन कर बिजली विभाग के अधिकारियों की मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया था।
हड़ताल कर रहे अधिकारीयों का कहना था कि, यदि सरकार हमारी बात नही सुनती है तो शुक्रवार 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर कार्य बहिष्कार करेंगे। आज 6 अक्टूबर से प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारी हड़ताल मे जाने की सूचना दी है। यह निर्णय बिजली कर्मचारियों की केंद्रीय कार्यकारिणी टीम ने लिया है। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि एस्मा लगने के बाद भी हड़ताल जारी रखेंगे।
यें है मांगे-
ज्वाइंट वेंचर एवं टीबीसीबी वापस लिया जाए।
पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था, डी. आर. और चतुर्थ वेतनमान के आदेश।
सातवें वेतनमान में 3 स्टार मैट्रिक्स विलुप्त किया जाए।
संविदा का नियमितीकरण एवं सुधार उपरांत वर्ष 2023 संविदा नीति लागू करें।
आउटसोर्स की वेतन वृद्धि के साथ 20 लाख का दुर्घटना बीमा एवं ₹3000
जोखिम भत्ता सरकार वहन करे।
कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर मूल वेतन 25,300 रूपये से अधिक किया
जाए।
ट्रांसमिशन मे आईटीआई वाले कर्मचारियों को क्लास चार की जगह क्लास तीन
में रखा जाए।
सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां, अनुकंपा नियुक्ति में मध्य प्रदेश शासन
अनुसार नीतियों में सुधार के साथ ही गृह जिले में स्थानांतरण किया जाए।
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