माफिया मुक्त प्रदेश बनाने में सरकार के बढ़ते कदम

जबलपुर, मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को माफिया से मुक्त रखने के लिए जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर भी कार्रवाई हुई शुरु।
जबलपुर कलेक्टर भरत यादव
जबलपुर कलेक्टर भरत यादवPriyanka Yadav - RE

राज एक्सप्रेस। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को माफियामुक्त बनाए रखने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें अब धोखाधड़ी के मामलों पर भी सरकार ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दरअसल जमीन से जुड़े मामलों पर धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही थीं। जिसमें अब सहकारिता विभाग भी फर्जी सोसायटियों के रिकॉर्ड खंगाल कर कार्रवाई करेगा।

4 शहरों की 1800 सोसाइटी की चिन्हित :

इस संबंध में सहकारिता विभाग ने प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की 1800 सोसाइटियों को चिन्हित किया गया है। जिनके रिकॉर्डो की जांच कर विभाग एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। जानकारी के मुताबिक, विभाग ने जबलपुर की 90 सोसाइटी को चिन्हित कर जांच के दायरे में रखा है।

बता दें कि, प्रदेश सरकार द्वारा भू- माफियाओं पर कार्रवाई करने के बाद अब विभाग ने सोसाइटियों के केस के आधार पर जांच करने का फैसला लिया। जिसमें जांच 16 बिंदुओं के आधार पर की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई :

जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश सरकार के निर्देशो के आधार पर एंटी माफिया मुहिम के तहत अब हाउसिंग सोसाइटियों की भी जांच की जा रही है। जिसमें जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलें हो या हाउसिंग सोसाइटियों के निर्माण में सामने आई अनियमितताओं और गड़बड़ियों की सूची तैयार की जा रही है जिस पर जांच और कार्रवाई करने के बाद तैयार रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित की जाएगी। वहीं कार्यवाही के लिए सहकारी फ्रॉड विजिलेंस सेल को सहकारी विभाग ने प्रशासन के नियंत्रण में लिया है।

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