आदिवासी न्याय यात्रा में शामिल हुए कमलनाथ
आदिवासी न्याय यात्रा में शामिल हुए कमलनाथSocial Media

कारम डैम घोटाले के विरोध में निकाली जा रही आदिवासी न्याय यात्रा में शामिल हुए कमलनाथ, दिया ये वचन

मध्यप्रदेश : प्रदेश के एक आदिवासी कांग्रेस विधायक की राज्य सरकार पर धार जिले के कारम बांध में घोटाले का आरोप लगाते हुए निकाली जा रही न्याय यात्रा की आज भोपाल में कमलनाथ ने अगवानी की।

मध्यप्रदेश। कारम डैम घोटाले के खिलाफ पीड़ित आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधायक के नेतृत्व में ‘आदिवासी न्याय पदयात्रा’ निकाली जा रही है। इस बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के लालघाटी चौराहे पर पहुंचकर कारम डैम में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा जी के नेतृत्व में निकाली जा रही आदिवासी न्याय यात्रा की अगवानी की है।

आदिवासी न्याय यात्रा में कमलनाथ भी हुए शामिल:

मध्यप्रदेश के एक आदिवासी कांग्रेस विधायक की राज्य सरकार पर धार जिले के कारम बांध में घोटाले का आरोप लगाते हुए निकाली जा रही न्याय यात्रा की आज राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अगवानी की। कमलनाथ जी कारम डैम घोटाले के विरोध में निकाली जा रही आदिवासी न्याय यात्रा में शामिल हुये और आदिवासियों के हित में आर-पार की लड़ाई लड़ने का वचन भी दिया।

हालांकि कांग्रेस का यह आरोप है कि धार जिले के धरमपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा की इस यात्रा को राजधानी भोपाल के लालघाटी चौराहे पर बीच में ही रोक दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा द्वारा निकाली जा रही‘आदिवासी न्याय यात्र’को भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने लालघाटी चौराहे पर बेरीगेट लगाकर रोक दिया गया है। सरकार आदिवासियों, किसानों एवं छात्रों से इतनी नफरत क्यों करती है, जब ये अपना हक मांगते है तो पुलिस को आगे कर दिया जाता है।

कमेटी के प्रदेश सचिव ने बताया-

कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव ने बताया कि, किसानों और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा संभवतः 2 अक्टूबर को भोपाल पहुंचेगी। गांधी जयंती के मौके पर यात्रा के भोपाल पहुंचने पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उन्हें जनसमस्याओं से अवगत कराया जाएगा। पदयात्रा का उद्देश्य कारम डैम के भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाकर सच्चाई को उजागर करना व पीड़ितों को न्याय दिलाना है। पदयात्रा के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया जा रहा है।

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