भोपाल : कृषिमंत्री कमल पटेल ने सीएम को लिखी चिट्ठी

भोपाल, मध्य प्रदेश। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कर कहा है कि बांस मिशन से किसानों को जोड़कर उनकी आय को दोगुना करने के प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने बांस मिशन को वन विभाग के बजाय कृषि विभाग के अधीन लाने की जरूरत पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांस की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बांस मिशन ने किसानों को सशर्त बांस के पौधे के लिए अनुदान की योजना बनाई है। किसानों से बांस का राईजोम अधिमान्य निजी और शासकीय नर्सरी से लेने के लिए कहा जा रहा है। पटेल ने कहा कि शासकीय नर्सरी में पर्याप्त राईजोम उपलब्ध नहीं है, जबकि शासकीय और निजी नर्सरी में राईजोम की कीमत में बड़ा अंतर है। शासकीय नर्सरी में राईजोम 10-15 रुपए में उपलब्ध है जबकि निजी नर्सरी में यही राईजोम 35-40 रुपए में दिया जा रहा है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने में मिलेगी मदद :

पत्र में पटेल ने कहा कि गैर वन क्षेत्र में बांस को घास माना गया है, इससे बांस मिशन किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी, बांस मिशन भूमिगत जल क्षेत्र के विस्तार और सूखे क्षेत्र के निराकरण में भी सहायक होगा। कमल पटेल ने कहा कि वर्तमान में बांस मिशन वन विभाग द्वारा संचालित है जबकि इसे कृषि विभाग के अधीन लाने की जरूरत है जिससे अधिक से अधिक किसानों को मिशन से जोड़ा जा सके। पत्र में कहा गया है कि देश के एक दर्जन राज्यों में बांस मिशन कृषि विभाग के अंतर्गत है, कमल पटेल ने मध्यप्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू करने के लिए शीघ्र निर्णय लिए जाने की जरूरत है।