मोहन कैबिनेट की बैठक में 194 नवीन आंगनवाड़ी खोलने के लिए दी स्वीकृति, जानें और फैसले...

हाइलाइट्स :

• आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई

• बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है

• उप मुख्यमंत्री राजेंद्र ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी

MP Cabinet Decisions: आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए हैं, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ट्वीट कर दी है।

CM कैबिनेट बैठक में 194 नए आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति, छात्रावासों के लिए राशि मंजूर किया गया है। इसके साथ ही PM ग्राम सड़क योजना से मंजरे-टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। पीएम जन मन योजना के अंतर्गत मप्र में 23 जिलों का चयन किया गया है। जहां पर बैगा,सहरिया,भारिया विशेष पिछड़ी जनजातीय वर्ग के लोग निवास करते हैं। ऐसे मजरे टोले जिनकी संख्या 100 या उससे अधिक है। वहां नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय-

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि, प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहु उद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इन केंद्रों की कुल लागत 75 करोड़ प्रति केंद्र है। जिसमें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी।

विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडो को देखते हुए सड़क बनाई जाएगी। विशेष पिछड़ी जनताजीय वर्ग के लोगों के 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, जनमन योजना के अंतर्गत 981 संपर्क विहीन(सुदूर) इलाकों में 2403 किमी. की लम्बाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाएंगे।

आगर-मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति:

आगर-मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर 2 करोड़ 19 लाख से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। वही मोहासा-बाबई औद्योगिक पार्क में विद्युत, पवन ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। इसके लिए अभी ऊर्जा उपकरण एवं निर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 371 करोड़ का अनुदान दिया गया है

पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती

इसके अलावा डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। इस बैठक में अनौपचारिक चर्चा में सभी मंत्रियों को 26 जनवरी को उनके गृह क्षेत्र में उपस्थित रहने को कहा, 26 जनवरी को मंत्री अपने गृह जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। जिन जिलों में मंत्री नहीं वहां से अलग से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी।