Cabinet Decisions MP: सीएम कैबिनेट की बैठक में किसानों को 125 प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय

Cabinet Decisions MP: आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
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हाइलाइट्स :

  • सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता हुई कैबिनेट की बैठक

  • कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली

  • कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी

#CabinetDecisionsMP: आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" के गायन के साथ प्रारंभ हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है।

CM कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी :

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में एक नि:शुल्क शव वाहन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया, आयुष्मान योजना कार्डधारी मरीज को नि:शुल्क लाने-ले जाने की व्यवस्था होगी।

बैठक में मध्यप्रदेश लोकायुक्त पद पर न्यायमूर्ति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति के अनुसमर्थन की स्वीकृति प्रदान की गई है, साइबर तहसीलों को लेकर प्रदेश ने काफी अच्छा काम किया है, प्रदेश में साइबर तहसीलों के अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

  • नए बन रहे मेडिकल कॉलेजों, विशेषकर नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिए लगभग 1200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।

  • केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसमें प्रदेश में 13 नर्सिंग महाविद्यालय खुलेंगे।

  • उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए ₹592 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, बैठक में चर्चा हुई है कि, देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए 237 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के लोगों के घरों पर बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।

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