भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद 6 घंटे के भीतर हटे मुरैना एसपी आशुतोष बागरी

भोपाल। मुरैना जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने गुरुवार को मुरैना से वापस लौटने के बाद ग्वालियर एयरपोर्ट पर उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। बागरी को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मुरैना प्रवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुरैना एसपी की शिकायत की थी। शिकायत के महज 6 घंटे के भीतर ही एसपी को हटाकर पीएचक्यू में अटैच कर दिया गया।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान गुरुवार को मुरैना में लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होने गए थे। इस दौरान उन्होंने 1942 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की योजनाओं और निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया। यहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अग्रवाल सेवा सदन में अलग से चर्चा भी की। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मुख्यमंत्री मुरैना हेलीपेड पहुंचें तो यहां भी लगभग 3.30 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मुरैना एसपी की जमकर शिकायत की। मुरैना जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कार्यकर्ता व्यथित थे और एसपी को तत्काल हटाने की मांग करने लगे। विशेषकर बामनोर तहसील में एक व्यापारी की दिन-दहाड़े निर्मम हत्या के बाद जिले में रोष व्याप्त हो गया था।

इसी तरह जिले में चोरियों की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही थी। जिस पर प्रभावी नियंत्रण में एसपी पूरी तरह असफल साबित हो रहे थे। इसी बात को लेकर पूर्व विधायक गजराजसिंह सिकरवार ने दो दिन पहले धरना भी दिया था और कानून-व्यवस्था को लेकर एसपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिले के कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोगों से फीडबैक मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने मुरैना से हेलीकॉप्टर से ग्वालियर पहुंचते ही एसपी की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए एसपी को हटाने के निर्देश आला अफसरों को दिए।

उसके बाद गृह विभाग ने रात लगभग 9.15 बजे एसपी को हटाने के आदेश जारी कर दिए। बागरी को हटाने के बाद अभी किसी को जिले का पुलिस अधीक्षक पदस्थ नहीं किया गया है। यहां बता दें कि बागरी के पिता भी लगभग दो माह पहले उस समय विवादों में आ गए थे, जब शासकीय शिक्षक होने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन भर दिया था। बाद में खुलासा होने पर उनकी आवेदन निरस्त कर दिया गया था, वहीं इसी बात को लेकर उनको निलंबित भी कर दिया गया था।