MP Cabinet के महत्वपूर्ण निर्णय - सिंचाई परियोजना, प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग और शिक्षकों को छठवां वेतनमान

हाइलाइट्स :

• ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के निर्देश।

• बाणसागर परियोजना के विस्तार को मिली स्वीकृति।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में करोड़ों की सिंचाई परियोजना, प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन के लिए आयोग और E - Bus सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने अनुसूचित जाती कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के लिए स्वीकृति भी दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ प्रारंभ हुई। इस बैठक में मध्यप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक में ओला वृष्टि से जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनके लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भी चर्चा हुई। इस बैठक में प्रभावित क्षेत्र के मंत्रियों और विधायकों को यह सुनिचित करने के लिए कहा गया कि, पीड़ित किसानों को समय पर मुआवजा मिले।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय :

• राजगढ़ जिले की मोहनपीरा वृहद सिंचाई परियोजना को स्वीकृति।

• सीधी, रीवा और मऊगंज में 1 लाख 20 हजार हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 4168 करोड़ रुपए की मंजूरी। इससे 663 गाँव को लाभ मिलेगा।

• संजय सरोवर नहर के विस्तारीकरण, चौड़ीकरण के लिए 332 करोड़ रुपए की मंजूरी।

• बाणसागर बहुउदेश्यीय परियोजना के तहत 1146 करोड़ रुपए की मंजूरी इसे माइक्रो इरीगेशन में बदला गया है। इसके कारण 20 हजार हेक्टेयर में सिंचाई बढ़ेगी।

• प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन।

• अनुसूचित जाती कल्याण विभाग ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के निर्देश।

  के अंतर्गत अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के लिए स्वीकृति।

• केंद्र सरकार के नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोग्राम के तहत पैरा मेडिकल स्टाफ के संचालन के लिए अब मध्यप्रदेश में पैरामेडिकल परिषद् के स्थान पर मध्यप्रदेश कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ कॉउन्सिल का गठन।

• प्रधानमंत्री ई बस योजना जिसमें ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और सागर में PM ई - बस योजना के तहत 552 ई - बस की शुरुआत के लिए स्वविकृति। इसे केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।