MP NEWS: विधानसभा चुनाव से पहले शिकवा-शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस

भोपाल। मप्र सरकार अब विधानसभा चुनाव से पहले शिकवा-शिकायतों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश के लोगों को सरकार से कोई शिकायत नहीं रहे, इसके लिए अब सरकारी अधिकारी- कर्मचारी से लेकर मंत्री तक अब लोगों के द्वार तक पहुंचेंगे और उनसे उनकी शिकवा और शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेंगे,वहीं यदि सरकारी लापरवाही के चलते सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के फायदे से वंचित रहे हैं तो उनको भी पूरा फायदा दिलाया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार अब एक बार फिर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान 10 मई से शुरू होगी और 25 मई तक चलेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 मई को अलीराजपुर से होगा।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मंत्रालय में अभियान के द्वितीय चरण को लेकर बड़ी बैठक की। बैठक में मंत्रियों के अलावा, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सभी संभागों के कमिश्नर एवं आईजी, जिलों से कलेक्टर, एसपी, सीईओ जिला पंचायत और कमिश्नर नगर निगम बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जिले की रूप-रेखा तैयार करें। जिले के प्रभारी मंत्री भी अपने स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें।

सेवाभाव से ऐसे योगदान दें कि रामराज्य का एहसास हो

इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जन-सामान्य की कोई समस्या शेष न रहे और सीएम हेल्प लाइन में दर्ज सभी शिकायतों का निराकरण किया जाये। मंत्री, जन-प्रतिनिधि,अधिकारी और कर्मचारी सेवा-भाव से अभियान में अपना योगदान दें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें और प्रदेशवासियों को रामराज्य का एहसास हो, तो ही हम सबको अपने दायित्वों के शत-प्रतिशत निर्वहन का संतोष होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के 2 घटक होंगे। पहले घटक में जन - सामान्य से संबंधित 67 सेवा के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। द्वितीय घटक में सीएम हेल्प लाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज किंतु अब तक लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।

मैदानी कार्यालयों में लगेंगे शिविर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 नागरिक सेवाएं प्रदान करने वाले मैदानी कार्यालयों में शिविर लगाए जाएगें। इन सेवाओं से संबंधित ऑन लाइन या ऑफ लाइन लंबित आवेदनों के निराकरण की जानकारी प्रतिदिन पोर्टल पर दर्ज की जाये। जिला कलेक्टर संबंधित प्रत्येक कार्यालय में नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। प्रत्येक कार्यालय में आने वाले आवेदकों के बैठने और पेयजल आदि की उपयुक्त व्यवस्था की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि जन-सामान्य को कोई परेशानी न हो। अभियान इस रूप में संचालित किया जाये कि 25 मई के बाद 67 सेवाओं के लिए पात्र आवेदक कोई भी आवेदन निराकरण के लिए शेष न रहे।

सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर बनेगा प्रत्येक जिले का अलग पेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के द्वितीय घटक में सीएम हेल्प लाइन में लंबित शिकायतों का शत- प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर प्रत्येक जिले का अलग से पेज बनाया जाएगा, जिस पर 15 अप्रैल तक दर्ज शिकायतों को पंचायत, नगर निकाय वार प्रदर्शित किया जाएगा। कलेक्टर शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक समन्वय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिकायतकर्ता को निराकरण की सूचना अनिवार्यत: दी जाए।