कांग्रेस ने कहा झूठ का पुलिंदा है भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड।
कांग्रेस ने कहा झूठ का पुलिंदा है भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड।RE-Bhopal

MP Politics: कांग्रेस सांसद तन्खा ने कहा-जो फेल हो गया है, उसका रिपोर्ट कार्ड कौन पढ़ेगा

MP News: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर राज्य के नेताओं को साइड लाइन में जाने का इशारा कर दिया है।

हाईलाइट्स:

  • कांग्रेस नेताओं ने कहा-लूट और झूठ का पुलिंदा है शाह का रिपोर्ट कार्ड ।

  • विवेक तन्खा, जीतू पटवारी और तरुण भनोत ने अमित शाह और शिवराज सिंह पर सवालों की झड़ी लगा दी।

  • जब भाजपा झूठ बोलती है, तो आवाज भारी कर लेती है और फिर अगले झूठ की तैयारी कर लेती है।

भोपाल। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार के 20 साल की रिपोर्ट पेश करने पर कांग्रेस ने उसे झूठ और लूट का रिपोर्ट कार्ड बताया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और तरुण भनोत ने अमित शाह और शिवराज सिंह पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश फेल्ड स्टेट की श्रेणी में आता है। जो फेल हो गया, उसका रिपोर्ट कार्ड कौन पढ़ेगा। शाह ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर राज्य के नेताओं को साइड लाइन में जाने का इशारा कर दिया है।

संवाददाताओं से चर्चा करते हुए तन्खा ने कहा कि देश के शाह ने गर्त में डूबे मप्र के विकास का एक झूठा रिपोर्ट कार्ड जारी कर अपनी भारी आवाज में झूठे आंकड़ों के पैबंद से ढ़कने की कोशिश की है। क्योंकि जब भाजपा झूठ बोलती है, तो आवाज भारी कर लेती है और फिर अगले झूठ की तैयारी कर लेती है। संविधान विरोधी है भाजपा तन्खा ने कहा, संविधान से हम चलते हैं।

अभी प्रधानमंत्री के इकोनामिक एडवाइजर ने बोल दिया कि अब समय आ गया है नया संविधान बनाने का। अब वह नया संविधान लाना चाहते हैं। उस संविधान में एससी-एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं होगी। मैं विवेक देव रॉय के उस आर्टिकल की निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार को यह अधिकार किसने दिया था कि वह नया संविधान बनाने की बात कहें।

कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के प्रदेश को खूब पैसा देने के दावे को भी झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक पिछले पांच महीने में मात्र पांच प्रतिशत राशि ही खर्च की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की कुल 17 योजनाएं हैं, जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना की कुल 12 योजनाएं है और इनमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया।

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