भोपालः विधायक लोधी ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, सियासती जंग शुरू

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी के मामले पर प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया है, पूर्व विधायक लोधी ने कांग्रेस सरकार पर 2 करोड़ रूपए का ऑफर देने का आरोप लगाया है कि, ऑफर नहीं स्वीकारने पर विधानसभा से सदस्यता निरस्त होने की वजह के तौर पर माना है। तहसीलदार से मारपीट और बलवा करने के मामले पर विशेष कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता निरस्त कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा पर लगाई रोकः

बता दें कि, पूर्व विधायक लोधी द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में विशेष कोर्ट से मिली सजा के विरूद्ध अपील की गई थी, जिस पर इस मामले को सुरक्षित रखते हुए जस्टिस वी पी एस चौहान की सिंगल बैच ने फैसला सुनाते हुए सजा पर 7 जनवरी 2020 तक अंतरिम रोक लगा दी है।

कांग्रेस पर लगाया पैसे देने का आरोपः

पूर्व विधायक लोधी ने बयान देते हुए कहा है कि, विपक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के समय 2 करोड़ रुपए देकर पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। जिस संबंध में ऑफर ना स्वीकारने पर मुझे फंसाया जा रहा है। विधानसभा से मेरी सदस्यता निरस्त करने के पीछे भी यही कारण है। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति की संरक्षक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि, अध्यक्ष ने पार्टी के दबाव में यह फैसला लिया है और मेरे साथ अन्याय किया है।

हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि, मुझे हाईकोर्ट पर विश्वास था कि, फैसला मेरे पक्ष में ही आएगा मुझे न्याय मिला है। कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर कहा कि, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगे तो हम भी लड़ाई लड़ेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि, विधानसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन मैं मरते दम तक भाजपा के साथ रहूंगा।

प्रदेश सरकार ने मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का किया फैसलाः

पूर्व विधायक लोधी मामले पर हाईकोर्ट ने दो साल की सजा पर 7 जनवरी तक रोक लगाई है। जिस पर प्रदेश सरकार इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया हैं।

इस मामले पर राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने कहा है कि, मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी जो कुछ होगा वह सुप्रीम कोर्ट में होगा।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कार्रवाई कर जो फैसला सुनाएगी वह हमें मान्य होगा।

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