किसानों के हित में रबी उपार्जन नीति में किए नए प्रावधान : बिसाहूलाल सिंह

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2022-23 में उपार्जन नीति को और अधिक सहज और सरल बनाने के लिए नीति में नए प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए पंजीयन में नॉमिनी की व्यवस्था का प्रावधान कर 28,298 नॉमिनी पंजीकृत किए गए। पंजीयन को और अधिक सरल करते हुए 3,479 वर्तमान पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त 16,644 अतिरिक्त पंजीयन केंद्रों पर कियोस्क से पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त नीति में आधार विहीन एवं शारीरिक रूप से अक्षम किसानों के लिए पंजीयन की भी व्यवस्था की गई है। मंत्री श्री सिंह ने मंत्रालय में उपार्जन संबंधी कार्यों के बारे में परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी।

उपार्जन एवं भुगतान :

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पंजीयन केंद्रों पर बायोमेट्रिक डिवाईस की अनिवार्यता के साथ एसएमएस के स्थान पर स्लाट बुकिंग का प्रावधान किया गया है। इसमें किसान द्वारा उपज विक्रय के लिए उपार्जन केंद्र का स्वयं चयन किया जा सकेगा। इसके अलावा उपार्जन प्रभारी, किसान के आधार, ई-केवायसी में ओटीपी/बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी देयक जारी करेगा। किसानों की उपज की सफाई एवं ग्रेडिंग को अनिवार्य किया गया है। किसानों को उनकी उपज के भुगतान को पारदर्शी बनाने के उदेश्य से जेआईटी/पीएफएमएस के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।

17 लाख नए परिवार शामिल :

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 17 लाख नए परिवारों के 62 लाख नए सदस्यों को हितग्राही के रूप में खाद्यान्न वितरित किया गया। इससे बेघर और बेसहारा श्रेणी में 2623 परिवारों के 8929 सदस्यों को लाभ मिला। इस वर्ष एनएफएसए और पीएमजीकेएवाय में जनवरी में 94 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न का आवंटन एवं वितरण किया गया।

19 लाख एमटी गेहूं का हुआ उपार्जन :

प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि इस वर्ष 4,225 केंद्रों पर 09 मई तक 19,81,506 टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। इस वर्ष 19,76,628 किसानों ने उपज विक्रय के लिए पंजीयन कराया, जो विगत वर्ष का 80 प्रतिशत है। इस वर्ष समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए निर्धारित किया गया था। विगत वर्ष 17,16,671 किसानों ने अपनी उपज का विक्रय किया था। बैठक में संचालक खाद्य दीपक सक्सेना, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम तरुण पिथौड़े एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।