जबलपुर में ऑड ईवन प्रणाली आज से शुरू

राजएक्सप्रेस। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों के साथ आज से ऑड ईवन प्रणाली के साथ बाजार खुल गए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग एवं निर्देशों के तहत् एवं नगर निगम के बेहतर प्रयासों से शहर के सभी बाजारों में नंबरिंग का कार्य कराया गया है। कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर निगमायुक्त आशीष कुमार, अपर कलेक्टर संदीप जीआर एवं हर्ष दीक्षित ने विशेष रुचि दिखाते हुए सभी व्यवसायिक बाजारों में प्रतिष्ठानों पर नंबरिंग का कार्य कराया जिसके चलते शुक्रवार से ऑड ईवन प्रणाली के साथ बाजारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले दो माह से बाजार बंद थे लॉक डाउन के चलते यहां न तो दुकानदार आ रहे थे और न ही खरीदी करने के लिए ग्राहक पहुंच रहे थे।

ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उपायों के साथ गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् जिला प्रशासन ने ऑड ईवन प्रणाली के साथ बाजारों को खोलने का निर्देश जारी किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी एवं मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप शुक्रवार से बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने अपनी टीम लगाकर शहर के छोटा फुहारा, कमानिया गेट, सर्राफा, मालवीय चौक, अंधेरदेव, गुरंदी, मुक़ादमगंज, गलगला, गंजीपुरा के अलावा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों पर नम्बरिंग कराकर व्यापारियों को नियमों के पालन की समझाइश दी गई। कलेक्टर भरत यादव के निर्देशन में ऑड ईवन प्रणाली के क्रियान्वयन की दिशा में व्यवस्थित कार्य योजना बनाई गई। जिसकी जिम्मेदारी अपर कलेक्टर संदीप जीआर को सौंपी गई। इसके साथ ही अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित एवं नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार ने भी इस प्रणाली के सफ ल क्रियान्वयन के लिए सभी पक्षों से समन्वय स्थापित किया। जिसके फ लस्वरूप शुक्रवार से शहर के बाजारों में रौनक दिखाई दी।

तैयार की गई है कार्ययोजना

उल्लेखनीय है कि महानगरों की तर्ज पर कोरोना संक्रमण के बचाव के उपायों के साथ ही जबलपुर में भी ऑड ईवन प्रणाली से बाजारों को खोलने की कार्ययोजना बनाई गई। जिसका व्यवस्थित रूप से प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर ने प्रदेश शासन को स्वीकृति हेतु भेजा था। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के उपरांत जबलपुर में ऑड ईवन प्रणाली से बाजारों को खोलने की योजना को मूर्त रूप दिया गया। कलेक्टर, अपर कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारी निरंतर व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं और उनके क्षेत्रों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भारत शासन एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए अपना व्यापार संचालित करने का आह्वान किये।

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