MP को PM मोदी ने बताया गजब- स्वामित्व योजना के लाभार्थियों संग PM का संवाद

मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत PM नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 19 जिलों के 3,000 ग्रामों में भूमि अधिकार अभिलेख का वितरण, साथ ही हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद किया।
MP को PM मोदी ने बताया गजब- स्वामित्व योजना के लाभार्थियों संग PM का संवाद
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दिल्ली, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्‍होंने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.71 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया। इसके बाद PM मोदी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया।

संवाद में लाभार्थियों ने PM को बताई यह बातें-

  • PM मोदी ने सीहोर जिले के बुधनी निवासी श्रीमती विनीता बाई से संवाद किया। विनीता जी ने बताया कि, ''स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का कार्ड मिलने से अब वह बैंक के माध्यम से लोन लेकर व्यवसाय शुरु कर सकेंगी।''

  • PM मोदी ने डिंडौरी जिले के प्रेम सिंह जी से संवाद किया। प्रेम सिंह जी ने बताया कि, ''स्वामित्व योजना के तहत उन्हें अब अपनी जमीन का अधिकार मिलने से परेशानियां दूर हुई हैं।''

  • PM मोदी ने हरदा जिले के हांडिया तहसील के हितग्राही श्री पवन कुमार जी से संवाद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि, ''जब से उन्हें संपत्ति कार्ड के जरिये 2 लाख 90 हजार रुपये का लोन प्राप्त हुआ है तब से उनके जीवन में खुशहाली आई है।''

  • तो वहीं, संवाद में PM मोदी को पवन जी ने बताया कि, ''इस राशि से उन्होंने किराये की दुकान में व्यवसाय शुरु किया है। अब उनकी आमदनी भी पहले से बेहतर हुई है।''

MP गजब तो है ही, एमपी देश का गौरव भी है :

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में प्रदेश की तारीफ करते हुए- हम टीवी पर देखते हैं कि एमपी है, तो गजब है। एमपी गजब तो है ही। एमपी देश का गौरव भी है। एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनती है, मध्य प्रदेश में उस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन-रात एक कर दिया जाता है। आज एमपी के 3,000 गांवों के 1.70 लाख से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड उनकी समृद्धि का साथी बनेगा। ये लोग डिजि-लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।

शुरुआती चरणों में स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांवों में रहने वाले करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आज मुझे लोगों की सेवा करते हुए 20 साल पूरे हो रहे :

PM मोदी ने बताया- हमने कोरोना काल में देखा है कि कैसे भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया, बहुत सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। बाहर से आए लोगों के लिए रहने के अलग इंतजाम हों, भोजन और काम की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन से जुड़ा काम हो, भारत के गांव बहुत आगे रहे। आज मुझे लोगों की सेवा करते हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो उसके बाद पहला कार्यक्रम गरीब कल्याण मेला था। आज 20वें वर्ष के आखरी दिन भी मैं गरीबों के लिए आयोजित कार्यक्रम में जुड़ा हूं।

PM मोदी के संबोधन की बातें-

  • देश के गांवों को, गांवों की प्रॉपर्टी को, ज़मीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना, गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है।

  • स्वामित्व योजना, सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नॉलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ये जो गांव-मोहल्ले में ड्रोन उड़ रहा है, वो भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है।

  • बीते 6-7 वर्षों के हमारी सरकार के प्रयासों को देखें, तो हमने प्रयास किया है कि गरीब को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। आज खेती की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जा रहा है।

  • कोरोना काल के बावजूद अभियान चलाकर हमने 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पशुपालन और मछली पालन करने वालों को भी इस योजना से हमने जोड़ा है।

  • मुद्रा योजना में भी लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी ऋण का अवसर दिया है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में करीब 29 करोड़ ऋण दिए गए हैं, करीब 15 लाख करोड़ रुपये की ऋण राशि दी गई है।

  • ड्रोन टेक्नॉलॉजी से किसानों को, मरीजों को, दूर-दराज के क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए हाल ही में अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। ड्रोन बड़ी संख्या में भारत में ही बने, इसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए PLI स्कीम भी घोषित की गई है।

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