केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ: वीडी शर्मा

हाइलाइट्स :

• बुंदेलखंड और पूरे मध्यप्रदेश के लिए आज बड़े सौभाग्य का दिन है

• केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 6017 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति दी

• अब परियोजना का काम पूरी रफ्तार से शुरू किया जा सकेगा

भोपाल, मध्यप्रदेश। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 6017 हेक्टयर वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वीडी शर्मा ने आज यहाँ कहा कि बुंदेलखंड और पूरे मध्यप्रदेश के लिए आज बड़े सौभाग्य का दिन है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 6017 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति दी है।

इसके बाद अब परियोजना का काम पूरी रफ्तार से शुरू किया जा सकेगा तथा बुंदेलखंड को हरा-भरा और समृद्व बनाने का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं मुख्यमंत्री शिवराज के प्रति आभार जताया है। वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस सरकार की बुंदेलखंड के प्रति बेरुखी के चलते बड़ी संख्या में बुंदेलखंड के लोग रोजगार की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में पलायन करने लगे थे। मुख्यमंत्री की सरकार ने बुंदेलखंड में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का विकास किया।

इसके बावजूद यहां पानी की जितनी आवश्यकता थी, उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। केन-बेतवा लिंक परियोजना स्वीकृति मिलने से बुंदेलखंड तथा समूचे मध्यप्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को वन भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति दे देने से परियोजना के काम को शुरू किया जा सकेगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना में इतनी क्षमताएं और संभावनाएं हैं कि काम पूरा हो जाने के बाद यह परियोजना न सिर्फ बुंदेलखंड अंचल, बल्कि मध्यप्रदेश और सीमावर्ती उत्तरप्रदेश की भी तस्वीर बदल देगी। इस परियोजना से नॉन मानसून सीजन में मध्यप्रदेश को 1,834 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। परियोजना से मध्यप्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं दमोह तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर जिले लाभांन्वित होंगे। सिर्फ मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ही इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 283.85 लाख क्वटल रबी फसल (गेहूं) की पैदावार में वृद्धि होगी।

VD शर्मा ने कहा कि, परियोजना से मध्यप्रदेश की 41 लाख आबादी एवं उत्तरप्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। यही नहीं, बल्कि इस परियोजना में प्रस्तावित पावर हाउस से कुल 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का भी प्रावधान है, जिससे देश-प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।