पश्चिम बंगाल में वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू करने को तैयार हुई ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल, भारत। देश पिछले साल से ही कोरोना वायरस की महामारी की जंग लड़ रहा है, उसी दौरान केंद्र सरकार ने पिछले साल गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के मकसद से 1 जून से देश के 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना' लागू की थी। जिसे उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपने राज्य में लागू करने के लिए साफ़ इंकार कर दिया गया था, लेकिन अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वह तैयार हो गई है।

योजना के लिए ममता बनर्जी हुई तैयार :

दरअसल, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना' लागू की थी। तब ममता बनर्जी ने केंद्र की इस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने से मना कर दिया था। यहाँ तक की वह अब तक वहां लागू नहीं की गई थी, लेकिन हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगाई गई कड़ी फटकार के बाद उन्होंने सोमवार इस योजना के क्रियान्वयन समस्या न होने की बात पर सहमति जताई है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा :

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि, 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के क्रियान्वयन में उन्हें कोई समस्या नहीं है। बता दें, राज्य सचिवालय नवान्न में संवादाता सम्मेलन के दौरान पूछे गए सवाल पर ममता ने कहा- 'हमें वन नेशन, वन राशन योजना को लागू करने में कोई परेशानी नहीं है। इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है। कुछ आधार कार्ड का सत्यापन बाकी है। इस पर काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि, तीन महीने में इसे बंगाल में लागू कर दिया जाएगा।'

सुप्रीम कोर्ट की फटकार :

बताते चलें, कुछ राज्यों ने राजनीतिक कारणों से अब तक 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना को राज्य में लागू नहीं किया है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल का भी नाम शामिल था, लेकिन इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया था कि, 'बिना किसी बहाने के जल्द से जल्द 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को लागू करें।'

ममता बनर्जी ने साधा BJP पर निशाना :

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को BJP पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि, 'वह राज्य को बांटने की साज़िश कर रही है। ममता ने साथ ही चेतावनी दी कि बंगाल को बांटने की कोशिश की गई तो राज्य के लोग इसका उपयुक्त जवाब देंगे।'