Ladakh Protest : सोनम वांगचुक की पश्मीना मार्च के मद्देनजर, लेह जिला कलेक्टर ने लागू की धारा 144

हाइलाइट्स :

• लेह जिला कलेक्टर ने लागू की धारा 144

• सोनम वांगचुक की पश्मीना मार्च के मद्देनजर लिया गया फैसला

• सोनम वांगचुक ने ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया

लेह, लद्दाख। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की योजनाबद्ध 'पश्मीना मार्च' के मद्देनज़र लेह के कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जुलूसों, रैलियों या मार्च को प्रतिबंधित करने के लिए लद्दाख के लेह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह निर्णय 7 अप्रैल को महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तर्ज पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की योजनाबद्ध 'पश्मीना मार्च' के मद्देनजर लिया है।

जिला मजिस्ट्रेट लेह, संतोष सुखदेव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, जिले में शांति और सार्वजनिक शांति के संभावित उल्लंघन के किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू की गई है। आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना जुलूस, रैलियां या मार्च के आयोजन पर रोक लगाई गई है। इ

सके अतिरिक्त, घुड़सवार वाहनों या लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक समारोहों पर सख्ती से प्रतिबंध है, और व्यक्तियों को ऐसे बयान देने के प्रति आगाह किया जाता है जो सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सभी गतिविधियों में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन एवं कानून का पालन अनिवार्य है।

धारा 144 लगाने के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए वांगचुक ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि "शांतिपूर्ण लद्दाख बहुत भ्रमित है ! 31 दिनों की अत्यंत शांतिपूर्ण प्रार्थनाओं और उपवासों के बाद...अचानक प्रशासन की शांति पहल किसी भी चीज़ से अधिक खतरनाक लगने लगती है! किसी भी कीमत पर शांति!!?"

सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आती है, स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों की स्थापना की अनुमति देती है जिन्हें स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) के रूप में जाना जाता है। यह प्रावधान भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के समर्थन में 22 मार्च को अपनी 21 दिन लंबी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी।

वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के बाद घोषणा की थी कि "भूख हड़ताल के पहले चरण में महिलाओं, युवाओं, धार्मिक नेताओं और बुजुर्गों द्वारा श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल की गई थी। 7 अप्रैल को, हम चांगथांग (चीन के साथ सीमा पर लेह के पूर्व में) तक सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी का दांडी मार्च शुरू करेंगे।"