लॉकडाउन के सख्ती से पालन हेतु देशभर में मिलिट्री तैनात की SC से मांग

कोरोना के बढ़ते प्रकोप व लॉकडाउन के उचित कार्यान्वयन के लिए देश के हर राज्‍यों में सेना तैनात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है। क्‍या अब हर राज्‍य में होगी मिलिट्री तैनात?
लॉकडाउन का सख्ती से पालन हेतु देशभर में मिलिट्री तैनात की SC से मांग
लॉकडाउन का सख्ती से पालन हेतु देशभर में मिलिट्री तैनात की SC से मांगPriyanka Sahu -RE

राज एक्‍सप्रेस। कोरोना वायरस की महामारी न थम रही और न ही खत्‍म हो रही है, बल्कि लगातार कोरोना के मरीजों की संख्‍याओं में इजाफा होता जा रहा है। इसी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन भी जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है, जिसमें उचित लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए देशभर के प्रत्येक राज्य में मिलिट्री तैनात किए जाने की मांग की गई है।

हर राज्य में सेना की तैनाती :

यचिकाकर्ता के आर शेनॉय ने याचिका में कहा है कि, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उचित लॉकडाउन बहुत जरूरी है और लॉकडाउन बनाए रखने के लिए देश के हर राज्य में सेना की तैनाती बहुत आवश्यक है। इसलिए देश के नागरिकों के लाभ के लिए जल्द-से-जल्द सैन्य बल को तैनात किया जाना चाहिए।

इस दौरान याचिका में ये दावा भी किया गया है कि, विभिन्न राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों और पुलिस अधिकारियों पर अब भी हमला किया जा रहा है। इससे कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में समस्या आ रही है। जो लोग क्वारंटाइन हैं या जिनका उपचार चल रहा है, वे लगातार क्वारंटाइन सेंटरों या अस्पतालों से भाग रहे हैं। इससे वायरस फैलने की आशंका और बढ़ गई है। इसे देखते हुए इन स्थानों की सुरक्षा और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

लोगों के इकट्ठा होने से जुड़े मामलों की जांच :

याचिकाकर्ता का कहना है, कुछ राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों पर काम करते समय भीड़ द्वारा हमला किया गया है। इसमें यह भी मांग की गई है कि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को निर्देश दिया जाना चाहिए की वह देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के दौरान लोगों के इकट्ठा होने से जुड़े मामलों की जांच करे।

कमलाकर आर शेनॉय की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ओमप्रकाश परिहार और एडवोकेट दुष्यंत तिवारी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि, केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने COVID-19 मामलों की तेजी से वृद्धि के बावजूद बड़े पैमाने पर भीड़ ले जाने की अनुमति देकर कोरोना वायरस से लोगों के जीवन को सुरक्षित करने में विफल रहे हैं।

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