पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने मेजर को किया निष्कासित

जासूसी के आरोप में सेना के मेजर की सेवाएं की गई समाप्त। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के संपर्क में होने के लगे है आरोप।
राष्ट्रपति मुर्मू ने मेजर को किया निष्कासित
राष्ट्रपति मुर्मू ने मेजर को किया निष्कासितSocial Media

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत राष्ट्रपति ने एक मेजर की सेवाएं समाप्त कर दी है। राष्ट्रपति के इस फैसले का कारण मेजर का सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के संपर्क में होना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा में था खतरा

दरअसल यह मेजर स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड यूनिट में था, जिसे सेवा के द्वारा की गई जांच में पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के संपर्क में पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया था । इस विषय पर सेना का कहना था कि मेजर द्वारा की गई गलतियां इतनी संवेदनशील है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी उत्पन्न हुआ है।

पाकिस्तान इंटेलिजेंस के था संपर्क में 

जानकारी के अनुसार जिस मेजर की राष्ट्रपति के द्वारा सेवा समाप्त की गई है, वह जांच एजेंसियों के राडार में मार्च 2022 से ही था। जांच एजेंसी के द्वारा पाया गया था कि, मेजर पाकिस्तान इंटेलिजेंस के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में है और उन्हें संवेदनशील जानकारियां प्रदान कर रहा है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को लेनदेन का भी पता लगा था  

मेजर के पास से जांच कर रहे अधिकारियों को सीक्रेट दस्तावेजों की कॉपी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिली थी, जो कि सेना के नियमों के खिलाफ थी। इसके बाद मेजर को बर्खास्त कर दिया गया था। 

पटियाला पेग नामक व्हाट्स एप ग्रुप आया सामने 

इसके साथ ही जांच एजेंसियों को मेजर के विभिन्न सेना के अफसरों से मित्रता के सबूत भी मिले थे। जिसके पीछे एक पटियाला पेग नामक व्हाट्सएप ग्रुप भी था। जिसके बाद सेना ने एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को सोशल मीडिया नीतियों के उल्लंघन और एक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य होने के लिए, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

सेना अधिनियम 1950 का हुआ प्रयोग

तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना अधिनियम 1950 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, मेजर की सेवाएं समाप्त कर दी है। आपको बता दे कि मेजर की सेवा समाप्ति का आदेश मध्य सितंबर में ही जारी कर दिया गया था , लेकिन अब जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो यह अधिसूचित हो चुका है ।

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