संसद से लेकर चुनाव के मैदान तक वापसी, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर?

हाइलाइट्स :

• राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।

• सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है।

• सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी है।

• सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं।

राज एक्सप्रेस। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आखिरकार मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाने के फैसले को भी गलत बताया। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि, ’वह भाषण देते वक्त सावधानी बरतें क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके बयान ठीक नहीं थे।’ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां इसे सत्य की जीत बता रही है तो वहीं भाजपा का कहना है कि अभी राहुल के दोषसिद्धि पर रोक लगी है, वह बरी नहीं हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राहुल गांधी और भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा?

संसद सदस्यता होगी बहाल

सूरत की निचली अदालत के द्वारा राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी इस मामले में राहत पाने के लिए हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी।

लड़ सकेंगे चुनाव

मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी के साल 2024 का चुनाव लड़ने पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के साल 2024 का चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है।

फिर मिलेगा आशियाना

लोकसभा की सदस्यता जाने के चलते राहुल गांधी को अपना सरकार आवास भी खाली करना पड़ा था, जिसमें वह पिछले कई सालों से रह रहे थे। अब संसद सदस्यता बहाल होने पर राहुल गांधी को दिल्ली में फिर से सरकारी आवास मिल सकेगा।

अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होना तय है, लेकिन यह कब होगी इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान ही राहुल गांधी की सदन में वापसी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच संसद में होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की बहस में शामिल हो सकेंगे।

प्रधानमंत्री पद पर दावा

राहुल गांधी की संसद सदस्यता चले जाने और साल 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाने के आसार होने के चलते अब तक विपक्षी दलों की बैठे में कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए समझौते के मूड में दिखाई दे रही थी। हालांकि अब जब राहुल गांधी के साल 2024 का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है तो ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा ठोक सकती है।