Rajasthan Budget: 8 फरवरी को सीएम गहलोत पेश करेंगे बजट, मोदी सरकार से की यह अपील

जयपुर, राजस्थान। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत 8 फरवरी को बजट पेश करेंगे। सीएम गहलोत ने खुद यह जानकारी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए दी है। राज्य सरकार के दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ के कल दूसरे और आखिरी दिन जयपुर स्थित हरिशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित इस चिंतन शिविर में पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। सीएम गहलोत ने और भी कई विषयों पर बात की।

केंद्र सरकार से राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की मांग की

गहलोत कैबिनेट ने राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने का प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। गहलोत ने कहा कि, सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना अब समय की मांग है। जिस तरह विकसित देशों में हर सप्ताह बुजुर्गों, जरूरतमंदों को पैसा दिया जाता है, उसी तरह अब केंद्र सरकार को पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना चाहिए।

8 फरवरी को पेश, युवाओं, महिलाओं और छात्राओं पर केंद्रित

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आठ फरवरी को राज्य का सालाना बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। वित्त विभाग भी गहलोत के अधीन है। पिछले साल कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया गया था और इस बार का बजट युवाओं व छात्रों पर केंद्रित होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली मौजूदा कांग्रेस सरकार 2018 में सत्ता में आई और यह इस सरकार का आखिरी बजट होगा। सीएम गहलोत ने संकेत दिए है कि, इस बार के बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा। सीएम गहलोत ने इस बार के बजट में बड़ी घोषणाएं करने के संकेत दिए है।

मंत्रियों की तारीफ की

सीएम गहलोत ने कहा कि, हमारे मंत्री एक से एक अव्वल है। उनका व्यक्तित्व उभरकर सामने आया है। मंत्रियों के अंदर काम करने का विश्ववास है। अकेले मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है। चुनौती आप समझते हो, मैं नहीं समझता हूं। मेरा ध्येय है कि अंतिम व्यक्ति तक मैं क्या सेवा करूं।

चुनाव से पहले आखरी बजट

सीएम गहलोत ने कहा कि, यह प्रयास किया गया है कि लास्ट बजट है, उससे लेखा-जोखा तैयार करें। जन घोषणा पत्र की घोषणाएं लगभग पूरी हो चुकी है। ओपीएस के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसमे आर्मी और पैरा मिलट्री फोर्स के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कहा गया था। इसमें भेदभाव चलने वाला नहीं है। यदि कर्मियों को असुरक्षित कर दो, तो वो काम कैसे करेंगे। चार राज्य इसे लागू कर चुके हैं।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों से सहयोग नहीं

गहलोत ने कहा कि, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हमारी सरकार की शानदार योजना है। लेकिन इसमें बैंकों से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। मुख्य सचिव को इस समस्या के समाधान के लिए बैंकर्स के साथ शीघ्र बैठक करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो रियायतें दी गई हैं उनका पूरा लाभ आम आदमी को दिलाने के लिए निर्देश दिए हैं।

समय पर शुरू और पूरी हो योजनाओं के काम

गहलोत ने कहा कि, राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार की सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को इनका पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को आम लोगों से जुड़े कार्यों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

12 बजे ही बंद हो जाएंगे सारे क्लब

सीएम गहलोत ने कुछ अधिकारियों के सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहयोग नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि, उन्हें सेवा से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 3-4 बजे तक बार-क्लब खुले रहने के मामले पर गहलोत ने कहा कि, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 12 बजे तक बंद करना सुनिश्चित करें।