जन सहभागिता से ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कामयाब : अशोक गहलोत
जयपुर, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन के सहयोग से राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन सफल रहा है और राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें निखारने का कार्य कर रही है।
श्री गहलोत गुरूवार को बारां में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के विजेताओं के सम्मान समारोह एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 30 लाख खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया, जिनमें 10 लाख महिला खिलाड़ी भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार इन प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें निखारने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में खिलाड़ियों को अच्छे मैदान, उपकरण, उच्चस्तरीय प्रशिक्षण तथा बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्तियां दी जा रही है। मेडल जीतने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ तक कर दिया गया है। 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है।
उन्होंने श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट की ग्रामीण ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत व प्रोत्साहित करने के लिए सराहना की।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान बारां जिले में 149 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, जल संसाधन और सड़क से जुड़े विभिन्न विकास कार्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकाल में बारां में एनटीपीसी का प्लांट लगाया गया। जिले में परवन नदी पर बांध बनाने का कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने कहा राज्य सरकार आमजन के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा लागू चिरंजीवी योजना से आमजन के लिए सभी प्रकार की दवाईयां और जांचें नि:शुल्क कर दी गई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे महंगें इलाज राज्य में नि:शुल्क कर दिए गए हैं। इससे आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को चिरंजीवी योजना का अध्ययन करवाकर इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए, ताकि महंगाई के इस दौर में आमजन को राहत मिल सके।
श्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। इस परियोजना के बनने से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रधानमंत्री स्वयं जयपुर और अजमेर की सभाओं में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का समर्थन कर चुके है। ई.आर.सी.पी. बनने से ही राज्य के विस्तृत क्षेत्रफल में हर घर नल पहुंचाने के लिए पेयजल स्रोत उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार इस क्रम में नवनेरा और ईसरदा बांधों का निर्माण अपने संसाधनों से कर रही है। ईआरसीपी के माध्यम से राज्य के सीमित सतही जल संसाधनों का पूरा उपयोग हो सकेगा और राज्य के जल को व्यर्थ बहने से रोका जा सकेगा।
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