Rajasthan : कैबिनेट बैठक में नवीन जिलों के गठन पर चर्चा एवं कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
जयपुर, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन जिलों के गठन पर चर्चा, विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के हित में प्रथम वेतन वृद्धि छह माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस बैठक में संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम 'दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी' करने सहित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमण्डल की बैठक में नवीन जिलों के गठन के लिए बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा पूर्ण हो गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नवीन जिलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढेगी। विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन और मॉनिटङ्क्षरग अधिक प्रभावी ढंग से होगी, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।
प्रदेश के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों तक जिला प्रशासन एवं उसके माध्यम से सरकार की पहुंच और अधिक सुगम होगी, जिससे इन क्षेत्रों के लोगो की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा। जमीन संबंधी एवं दीवानी मामलों के न्यायालय नजदीक होने से आमजन के समय और धन की बचत होगी तथा इन मामलों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। आमजन से सीधे जुड़े विभिन्न विभागों के नवीन कार्यालय खुलने से सेवा प्रदान तथा समस्या निवारण जल्दी हो सकेगा।
जिलों का आकार संतुलित होने से कानून व्यवस्था पर अधिक प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा, जिससे अपराधों पर अंकुश लगेगा। इससे आमजन एवं जिला प्रशासन में सवांद बढ़ेगा तथा जन अभाव अभियोगों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण संभव होगा। नये जिला मुख्यालयों के कारण जिला मुख्यालय एवं आसपास के क्षेत्र में शहरीकरण तथा औद्योगीकरण में बढ़ोतरी से निवेश व रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।
नवीन कार्यालयों एवं बढ़े हुए प्रशासनिक मानव संसाधन के कारण चिकित्सा, शिक्षा एवं आमजन से जुड़ी ऐसी ही आवश्यक सेवाऐं और अधिक प्रभावी ढग़ से दी जा सकेगी। नये जिला मुख्यालयों के कारण सड़क, रेल एवं यातायात के अन्य नवीन मार्गों का विकास होगा, जिससे विकास एवं रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे।
इस बार के बजट में 19 जिलों की घोषणा की गई थी। इस क्रम में रामलुभाया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुये केबिनेट द्वारा आंकलन कर सीमा निर्धारण के संबंध में चर्चा की गई।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।
