तमिलनाडु में बीआरएस ने जारी किया घोषणा पत्र
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विस चुनाव : तमिलनाडु में बीआरएस ने जारी किया घोषणा पत्र

बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि रायथु बंधु के तहत अनुदान 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष किया जाएगा।

हाइलाइट्स :

  • 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव घोषणापत्र जारी कर दिया।

  • ‘केसीआर भीम’ योजना शुरू करने का वादा किया गया है।

  • भविष्य में आदिवासी क्षेत्रों में विस्तारित करने की योजना है।

हैदराबाद, तेलंगाना। प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने रविवार को 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव घोषणापत्र जारी कर दिया।

के. चंद्रशेखर राव ने घोषणापत्र जारी करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कई प्रमुख वादों पर जोर दिया, जिसमें आसरा पेंशन को 2,016 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करना, दिव्यांग पेंशन को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करना (जिससे लगभग 5.35 लाख विकलांगों को लाभ होगा) जैसे वादें शामिल हैं।

बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि रायथु बंधु (किसान निवेश योजना) के तहत अनुदान 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष किया जाएगा। साथ ही ‘केसीआर भीम’ योजना शुरू करने का वादा किया गया है, जिसमें श्वेद राशन कार्ड रखने वालों को रायथु भीम योजना के समान पांच लाख रुपये तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा। इस पहल से लगभग 93 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि ‘शोभाग्य लक्ष्मी’ योजना के तहत गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों सहित पात्र व्यक्तियों को 400 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को ‘केसीआर आरोग्य रक्षा’ कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है। बीआरएस ने ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से श्वेत राशन कार्ड धारकों को उच्च गुणवत्ता वाले चावल तक पहुंच सुनिश्चित करने का भी वादा किया। भविष्य में इस कार्यक्रम को आदिवासी क्षेत्रों में विस्तारित करने की योजना है।

बीआरएस ने ‘दलित बंधु’ और ‘रयथु भीमा’ पहल को जारी रखने और लंबाडी थांडास और गोंदू गुडेम्स को पंचायतों में परिवर्तित करने का संकल्प लिया। वंचितों को लाभ पहुंचाने के लिए अतिरिक्त एक लाख डबल-बेडरूम घरों का निर्माण, उच्च जाति की आबादी का समर्थन करने के लिए 119 आवासीय विद्यालयों की स्थापना, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए समर्पित सुविधाओं का निर्माण, आवंटित भूमि पर लाभार्थियों को पूर्ण अधिकार प्रदान करना जैसे वादें भी किये हैं।

केसीआर ने जनता को आश्वासन दिया कि राज्य में तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहले छह से सात महीनों के भीतर वादों को लागू किया जाएगा।

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