केंद्र का राज्यों को निर्देश-लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाए पाबंद

‘अनलॉक-3' के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये आग्रह किया है।
केंद्र का राज्यों को निर्देश-लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाए पाबंदी
केंद्र का राज्यों को निर्देश-लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाए पाबंदीSocial Media

दिल्ली, भारत। भारत में कोरोना वायरस के मामले में तीव्र गति से उछाल हो रहा है, काफी महीनों तक देश को संपूर्ण लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुुरू हुई और धीरे-धीरे सभी पाबंदियां भी हटाई जा रही है। इसी बीच अब केंद्र ने सभी राज्यों को व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगाएं जाने के निर्देश दिए हैैं, फिलहाल अभी देश में अनलॉक 3.0 लागू है।

केंद्रीय गृह सचिव का सभी राज्‍य मुख्य सचिवों को पत्र :

‘अनलॉक-3' के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि, अब किसी भी अंर्तराज्य परिवहन और लोगों को रोका नहीं जाएगा। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है, इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है।

उन्होंने अपने इस पत्र में ये भी कहा कि, ''अनलॉक' के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है की व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी, ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान है।''

गृह सचिव ने पत्र में अनुरोध किया गया है कि, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अनलॉक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। इसके अलावा गृह मंत्रालय की ओर से इस पत्र में ये भी बताया कि ऐसी शिकायतें देश के कई हिस्सों से आ रही थीं कि जरूरी सामान ले जा रहे ट्रक को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा इससे संबंधित जो कर्मचारी हैं उनको भी संबंधित राज्य या स्थानीय प्रशासन पास जारी नहीं कर रहे हैं।

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