CM योगी ने नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की
CM योगी ने नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक कीRaj Express

CM योगी ने नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक कर दिए यह आवश्यक दिशा-निर्देश...

उत्‍तर प्रदेश के CM योगी ने नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में कर सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के संबंध में यह आवश्यक दिशा-निर्देश दिए...

हाइलाइट्स :

  • उत्‍तर प्रदेश के CM योगी की सरकारी आवास पर बैठक

  • नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की

  • सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के संबंध में दिए दिशा

उत्‍तर प्रदेश, भारत। उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने आज शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रदेश की वार्षिक आय में सतत बढ़ोतरी हो रही है :

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुए नियोजित और समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश की वार्षिक आय में सतत बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹16,45,317 करोड़ था, जो वर्ष 2021-22 में लगभग 20% की बढ़ोतरी के साथ ₹19,74,532 करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तैयार अग्रिम अनुमानों के आधार पर राज्य आय ₹21.91 लाख करोड़ आकलित हुई है, यह स्थिति संतोषप्रद है।

बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाओं को एक्सप्लोर करना होगा। विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थाओं को इस महत्वपूर्ण कार्य से जोड़ें। इनके माध्यम से कहां कौन से सेक्टर में प्रयास की आवश्यकता है, किस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए, इन सबका गहन अध्ययन कराया जाए। यह अध्ययन रिपोर्ट नियोजन विभाग में संकलित हों और उपयोगिता अनुसार उन्हें कार्ययोजना में शामिल किया जाए। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित निधि का उपयोग बहुआयामी एवं दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी चिह्नित जनपदों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ

CM योगी ने बताया, नीति आयोग द्वारा डैशबोर्ड चैम्पियंस ऑफ चेन्ज पर मई 2023 की सूचना के अनुसार-

  • समग्र रूप से देश के प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 06 जनपद आए हैं, जिसमें बलरामपुर (प्रथम), सिद्धार्थनगर (द्वितीय), सोनभद्र (चतुर्थ), चंदौली (5वें), फतेहपुर (8वें) तथा बहराइच (9वें) स्थान पर हैं।

  • स्वास्थ्य एवं पुष्टाहार विषयगत क्षेत्र में देश के प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 05 जनपद आए हैं। इसमें बलरामपुर (तृतीय), सिद्धार्थनगर (चतुर्थ), चंदौली (5वें), सोनभद्र (7वें), एवं श्रावस्ती (8वें) स्थान पर हैं।

  • शिक्षा विषयगत क्षेत्र में देश के प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 05 जनपद आए हैं। बलरामपुर (प्रथम), सोनभद्र (7वें), श्रावस्ती (8वें), सिद्धार्थनगर (9वें) एवं चित्रकूट (10वें) स्थान पर हैं।

  • वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास विषयगत क्षेत्र में देश के प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 02 जनपद आए हैं। सिद्धार्थनगर (5वें) एवं फतेहपुर (10वें) स्थान पर हैं। कार्यक्रम में अच्छी रैंक प्राप्त होने पर नीति आयोग द्वारा प्रदेश के 08 महत्वाकांक्षी जनपदों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ है। यह प्रयास सतत जारी रखा जाए।

साथ ही आगे यह भी कहा- मार्च 2022 से मार्च 2023 तक ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में जनपद कुशीनगर का विष्णुपुरा विकास खंड सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसी प्रकार, विषयगत क्षेत्र-वार डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत चिकित्सा एवं पोषण में मझगवां (बरेली), शिक्षा में वजीरगंज (बदायूं), कृषि एवं जल संसाधन में भीटी (अंबेडकरनगर), वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में फतेहगंज (बरेली) और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इंडिकेटर पर सोहांव (बलिया) विकास खंड प्रथम स्थान पर रहा है। ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ विकास खंड को ₹2 करोड़ तथा विषयगत क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहे विकास खंडों को ₹60-60 लाख का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

  • आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात CM Fellow अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके प्रदर्शन/योगदान की मासिक रैंकिंग तैयार की जाए। आवश्यकतानुसार इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाए। इस कार्यक्रम से शोधार्थियों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों को समझने तथा उनमें सहयोग करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जो उनके भविष्य निर्माण में भी सहायक होगा।

  • प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी/रोजगार/सेवायोजन से जोड़ने के लिए लागू Family ID कार्यक्रम के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। अब तक प्राप्त 98,046 आवेदनों में से 41,440 Family ID जारी की जा चुकी है। Family ID के आधार पर योजनाओं की मैपिंग कर, परिवारों को प्रदान की जा रही योजनाओं को सम्मिलित करते हुए, परिवार कल्याण ई-पासबुक जारी करने की तैयारी करें।

  • प्रदेश के विकास के संबंध में दीर्घकालिक नियोजन के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का सृजन किया गया है। कमीशन में सभी महत्वपूर्ण पदों पर यथाशीघ्र योग्य विशेषज्ञों का चयन/नामांकन कर इसे क्रियाशील किया जाए।

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