UP News: परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को भी अब पारिवारिक यात्रा पर दिया जाएगा पास
हाइलाइट्स-
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने।
परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को भी अब पारिवारिक यात्रा पर दिया जाएगा पास।
एक वर्ष में पांच पारिवारिक यात्रा का मिल सकेगा लाभ।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कई तरह के सुविधाओं की व्यवस्था करा रही है। इसी बीच परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, रोडवेज की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने वाली योगी सरकार रोडवेज बसों में अब परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को भी पारिवारिक यात्रा के लिए पास की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
बता दें कि, योगी सरकार का मानना है कि, परिवहन निगम व इसके कर्मचारी संकट के साथी हैं, इसलिए इन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कार्मिकों व संविदा पर कार्यरत निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। योगी सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। बता दें, बीते दिन 18 अक्टूबर को परिवहन निगम के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसका पत्र जारी कर इसे संस्तुति दे दी गई।
एक साल में पांच पारिवारिक यात्रा पास का मिलेगा लाभ:
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (विविध) मनोज कुमार के मुताबिक परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों को एक वर्ष में पांच बार पारिवारिक यात्रा पास का लाभ मिलेगा। इसमें दो निःशुल्क पारिवारिक यात्रा पास व तीन पीटीओ (प्रिविलेज टिकट ऑर्डर) पारिवारिक यात्रा पास की सुविधा दिए जाने का निर्देश प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में सीधे अनुबंध के आधार पर कार्यरत चालकों-परिचालकों व कार्यशाला में सीधे निगम से आबद्ध कार्यरत कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की भांति यह सुविधा मिलेगी।
निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया था निर्णय:
आपको बता दें कि, पिछले महीने 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बैठक में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की 246वीं बैठक में यह प्रस्ताव लिया गया था। जिसे अब संस्तुति देते हुए इसका पत्र भी जारी कर दिया गया है। निदेशक मंडल ने अब इस निर्णय के आधार पर संविदा कर्मचारियों को यह सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अब समस्त क्षेत्रीय प्रबंधकों-सेवा प्रबंधक व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों (डिपो) को पत्र भेजकर इस व्यवस्था को लागू करने को कहा गया है।
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