साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री: पूर्व PM शिंजो आबे की करीबी मानी जाती हैं, 3 महीने बाद जापान में नई सरकार बनी

इंटरनेशनल डेस्क। जापान की संसद ने मंगलवार को साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना। 64 वर्षीय ताकाइची को  उनकी अल्ट्रा कंजरवेटिव छवि के लिए जाना जाता है, यानी वे पुरानी सोच और परंपराओं पर जोर देने वाली नेता मानी जाती है। तकाइची  जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को अपना सियासी गुरु मानती हैं। उन्होंने सोमवार को जापान इनोवेशन पार्टी (Ishin no Kai) के साथ गठबंधन समझौता किया, जिससे उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) को बहुमत मिल गया।

तीन महीने की राजनीतिक खींचतान खत्म
पिछले तीन महीनों से जापान में कोई स्थिर सरकार नहीं थी। पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने जुलाई के चुनावी हार के बाद इस्तीफा दे दिया था। तब कोमेतो (Komeito) पार्टी ने भी LDP का गठबंधन छोड़ा दिया था, जिससे सरकार संकट में आ गई थी। अब साने ताकाइची के नए गठबंधन ने यह संकट टाल दिया है। उनका कहना है कि नई सरकार देश में स्थिरता और मजबूत अर्थव्यवस्था लाने के लिए काम करेगी। PM बनने के बाद ताकाइची ने कहा- देश में राजनीतिक स्थिरता जरूरी है, बिना स्थिरता के इकोनॉमी या डिप्लोमेसी मजबूत नहीं हो सकती।

टारो आसो के करीबी नेताओं को मिलेंगे अहम पद
नई प्रधानमंत्री ताकाइची अपनी कैबिनेट में पार्टी के पुराने और ताकतवर नेता टारो आसो के करीबी चेहरों को जगह देंगी। हालांकि, गठबंधन पार्टी जापान इनोवेशन पार्टी ने कहा है कि वह तब तक मंत्री पद नहीं लेगी, जब तक साझेदारी पर पूरा भरोसा नहीं बन जाता। ताकाइची की सरकार को संसद के दोनों सदनों में बहुमत नहीं मिला है, इसलिए किसी भी बड़े कानून को पास कराना उनके लिए मुश्किल होगा।

जेंडर इक्वालिटी पर ज्यादा एक्टिव नहीं
ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री तो बनी हैं, लेकिन वे महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बहुत एक्टिव नहीं हैं। ताकाइची समलैंगिक विवाह, विवाहित जोड़ों के अलग-अलग टाइटल और शाही परिवार में महिला उत्तराधिकारी का विरोध करती हैं। ताकाइची ने पहले भी महिलाओं के हक वाले कई प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया। यही वजह है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान में महिला लीडरशिप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 

शिंजो आबे की राह पर चलेंगी ताकाइची
ताकाइची को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी माना जाता है। आबे की तरह, वे भी जापान की सेना को मजबूत करने, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और देश के  संविधान में बदलाव चाहती हैं। हालांकि, कमजोर गठबंधन के कारण उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा।