पाकिस्तान में नए राज्य बनाने की मांग: होम मिनिस्टर के बयान पर विवाद; क्यों हो रहा 1971 में बांग्लादेश बनने का जिक्र; यहां डीटेल्स
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पाकिस्तान में होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी के नए प्रोविंस बनाने की मांग पर सियासी विवाद तेज हाे गया है।- फाइल फोटो
इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान में नए राज्य बनाने की मांग को लेकर फिर विवाद हो गया है। शुरुआत होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी के बयान से हुई। नकवी ने कहा- देश के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है और नए राज्य बनने चाहिए। नकवी के इस बयान के बाद पाकिस्तान की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों,सिंधी और बलोच नेशनलिस्ट संगठनों ने इसका विरोध किया है।
पाकिस्तानी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बिना सभी पार्टियों को विश्वास में लिए ऐसा फैसला लिया गया तो पाकिस्तान फिर उसी तरह के अंदरूनी संकट में फंस सकता है, जैसा 1971 से पहले देखने को मिला था। आइए, जानते हैं क्या पूरा विवाद.... क्यों फिर से मामला तूल पकड़ रहा है और अगर पाकिस्तान में नए राज्य बनते हैं तो उसका क्या असर होगा....
नकवी के बयान को पहले समझिए
मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब और सिंध जैसे बड़े राज्यों की आबादी बहुत बढ़ चुकी है। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क से इन बड़े राज्यों को चलाना मुश्किल हो गया है। छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी। सरकारी सेवाएं तेजी से लोगों तक पहुंचेंगी। इससे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूत होगा।
पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नकवी ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से इस मुद्दे पर सहमति बनाने की अपील भी की है। हालांकि उनके बयान के बाद सरकार के भीतर भी अलग-अलग राय सामने आने लगी हैं।
प्रस्ताव का विरोध
इस प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विरोध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP), पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के कई नेताओं और सिंध-बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने किया है।
इनका कहना है कि राज्य की सीमाएं बदलना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दा है। इसलिए ऐसा कोई भी कदम सभी राज्यों और पार्टियों की सहमति के बिना नहीं उठाया जा सकता। विरोध करने वाले नेताओं का कहना है कि कई राज्य पहले से खुद को अलग करने की बात कर रहे हैं। अगर अभी राज्यों की सीमा बांटी गई तो विरोध और तेज हो सकता है।
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1971 का जिक्र क्यों
नकवी के बयान के बाद 1971 और बांग्लादेश का जिक्र भी फिर होने लगा है। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने पहले भी राजनीतिक सहमति के बिना बड़े फैसलों की कीमत चुकाई है।
1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग को बहुमत मिला था, लेकिन सत्ता नहीं सौंपी गई। इसके बाद राजनीतिक संकट बढ़ा, ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ और आखिरकार 1971 में बांग्लादेश अलग देश बन गया। इसलिए कई एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े संवैधानिक फैसलों में जल्दबाजी पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किलें खड़ी कर सकती है।
नए राज्य बनाने का क्या असर होगा
एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा पाकिस्तान पहले से कई मोर्चों पर दबाव में है। बलूचिस्तान में लगातार हिंसा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले बढ़े हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण लगातार गहरा रहा है और इकोनॉमी पर भी प्रेशर है। ऐसे माहौल में अगर नए राज्य बनाने की पहल होती है तो अलग-अलग इलाकों में अपनी रीजनल आइडेंटिटी और ज्यादा ताकत देने की मांग भी और मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि कई ऑब्जर्वर्स इस मुद्दे को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं मान रहे। उनका कहला है कि ये राष्ट्रीय एकता से जुड़ा मुद्दा है।
क्या फौज और सियासतदानों के रिश्ते खराब
इस विवाद ने एक बार फिर पाकिस्तान में मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ नेताओं ने खुलकर कहा है कि इतने बड़े फैसले पर पहले राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए। वहीं कुछ इसे पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स और मिलिट्री के बढ़ती पकड़ से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान में जब भी बड़े संवैधानिक बदलाव की बात होती है, तब राजनीतिक दलों और डिफेंस इंस्टीट्यूशंस के बीच टकराव की चर्चा भी तेज हो जाती है।
नए राज्य बनाने के लिए ऑफिशियल प्रोसेस शुरू नहीं
फिलहाल नए राज्य बनाने को लेकर कोई ऑफिशियल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मोहसिन नकवी के बयान से पाकिस्तान की सियासत में नई बहस जरूर शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद में भी उठाया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ संगठन और पार्टियां इसे लेकर आंदोलन भी शुरू कर दें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस बार सभी पक्षों की सहमति से आगे बढ़ेगा या फिर एक ऐसा फैसला करेगा, जिसकी तुलना 1971 जैसी गलती से की जाएगी। ऐसे में इस बात का इंतजार करना होगा कि पाकिस्तान सरकार का इस पर क्या फैसला होता है।