ट्रम्प बोले- होर्मूज से गुजरने पर 20% फीस: अराघची का जवाब- ये ज्यादा, हम कम लेंगे; ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा- US समुद्री लूटेरा

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका और ईरान के बीच होमूज स्ट्रैट को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया है कि होर्मूज से गुजरने वाले हर कॉमर्शियल शिप से अमेरिका 20% फीस वसूलेगा। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका इस समुद्री रास्ते का गार्जियन बनेगा और सुरक्षा देने की कीमत वसूलेगा। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ट्रम्प का मजाक उड़ाया। अराघची ने कहा- होर्मूज से गुजरने के लिए ट्रम्प ने कुछ ज्यादा ही फीस मांग ली। हम तो इससे कम वसूलेंगे। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका को समुद्री डाकू तक कह दिया।

ट्रम्प बोले- सिक्योरिटी देंगे तो फीस भी लेंगे
ट्रम्प ने कहा कि होमूज स्ट्रैट खुला रहेगा, चाहे ईरान कुछ भी करे। अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से नेवल ब्लॉकेड शुरू करेगा। इसके साथ ही इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर कार्गो जहाज से 20% फीस लिया जाएगा। ट्रम्प का कहना है कि दुनिया के सबसे सेंसिटिव समुद्री रूट की सिक्योरिटी पर भारी खर्च होता है। ऐसे में इसकी भरपाई जरूरी है। अमेरिका इस इलाके की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगा और उसी हिसाब से पेमेंट भी लेगा।

अराघची बोले- 20% बहुत ज्यादा, हम कम लेंगे
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ट्रम्प के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जो सिक्योरिटी देता है, उसे पेमेंट मिलना चाहिए। लेकिन असली गार्जियन अमेरिका नहीं, ईरान है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 20% फीस बहुत ज्यादा है। हम निष्पक्ष रहेंगे और कम फीस लेंगे। होर्मूज स्ट्रैट की सुरक्षा हमेशा ईरान ने की है और आगे भी वही करता रहेगा। उन्होंने ट्रम्प के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया।

ब्राजील ने कहा- अमेरिका अब समुद्री लूटेरा
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला-डा- सिल्वा ने भी ट्रम्प के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी इंटरनेशनल मरीन रूट से गुजरने वाले जहाजों से इस तरह पैसा वसूलना समुद्री डकैती जैसा है। पहले इसे ही पाइरेसी कहा जाता था। अब अगर अमेरिका यही काम करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा। ट्रम्प की इस पॉलिसी का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी और तेल की कीमतों पर पड़ेगा।

अपने ही विदेश मंत्री के बयान में फंसे ट्रम्प
ट्रम्प के फैसले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो का पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है। पिछले महीने रुबियो ने कहा था कि किसी भी देश को इंटरनेशनल मरीन रूट्स से गुजरने वाले जहाजों पर टोल या फीस लगाने का अधिकार नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अब ट्रम्प के इस नए ऐलान के बाद अमेरिका के विपक्षी नेता और कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका अपनी ही बात से पीछे क्यों हट गया।

यूनाइटेड नेशन्स ने भी सवाल उठाए
यूनाइटेड नेशन्स की इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन (IMO) ने भी ट्रम्प के प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। संगठन ने कहा कि इंटरनेशनल वाटरवेज से गुजरने वाले जहाजों पर मैनडेटरी फीस लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। IMO के मुताबिक, इंटरनेशनल मरीन लॉ के तहत ऐसे किसी टोल की इजाजत नहीं है। संगठन ने कहा कि हम अमेरिका की प्लानिंग का पूरा ब्योरा मिलने का इंतजार कर रहा है। हालांकि, हमारा रुख पहले से साफ है। हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने के पक्ष में नहीं है।

मोजतबा खामेनेई 90% खत्म हो चुके- ट्रम्प
इसी बीच ट्रम्प ने ईरान की मिलिट्री पावर को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हालिया अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो चुके हैं। ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स मारे जा चुके हैं। मोजतबा खामेनेई 90% खत्म हो चुके हैं। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों को खारिज किया है।