भारत पर नए टैरिफ की तैयारी में अमेरिका: जबरन मजदूरी से बने प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट का आरोप; लिस्ट में 60 देशों के नाम

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका अब भारत समेत 60 देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है।अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) का आरोप है कि ये देश जबरन मजदूरी (Forced Labour) करवा कर बनाए गए प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट को रोकने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि इन देशों ने ऐसे सामानों पर रोक लगाने वाले कानूनों और नियमों को कड़ाई से लागू नहीं किया।

सरकारी डॉक्यूमेंट के मुताबिक, प्रस्तावित टैरिफ 10 से 12.5% तक हो सकते हैं। हालांकि ये टैरिफ अभी लागू नहीं होंगे। इन्हें एक्सपर्ट्स कमेंट और रीव्यू प्रोसेस से गुजरना होगा।

भारत पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ की तैयारी
USTR की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील और स्विट्जरलैंड समेत कई देशों पर 12.5% एक्सट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। वहीं कनाडा, मेक्सिको, ताइवान और ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगाने की सिफारिश की गई है।

54 देशों पर नियम लागू न करने का आरोप
USTR ने कहा कि 54 इकोनॉमी ऐसी हैं जिन्होंने जबरन मजदूरी से बने प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर बैन लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहीं है। इस लिस्ट में भारत, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, ताइवान, इराक, इजराइल, जापान, कतर, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ब्रिटेन समेत कई देश शामिल हैं।

इसके अलावा कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ (EU), इंडोनेशिया, मेक्सिको और पाकिस्तान को ऐसे देशों में रखा गया है जिन्होंने सैंक्शन को ठीक ढंग से लागू नहीं किया।

USTR ने क्या कहा
अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ने कहा कि अमेरिका अपने मेजर ट्रेड पार्टनर द्वारा जबरन मजदूरी से बने प्रोडक्ट्स को रोकने में नाकामी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इससे ऐसी स्थिति बनती है जिसमें अमेरिकी लेबर्स को ग्लाेबल कॉम्पटीशन का सामना करना पड़ता है।

कुछ प्रोडक्ट को मिलेगी छूट
प्रस्तावित टैरिफ में कुछ छूट भी शामिल हैं। बीफ, कॉफी और कुछ फलों और मेवों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा कनाडा और मेक्सिको से आने वाले ऐसे प्रोडक्ट भी इस टैरिफ से फ्री रहेंगे जो नॉर्थ अमेरिकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नियमों का पालन करते हैं। कुछ टेक्सटाइल और गारमेंट प्रोडक्ट्स को भी छूट दी जाएगी।

6 जुलाई तक मांगे गए सुझाव
USTR ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर 6 जुलाई तक रिटेन रीव्यू भेजे जा सकते हैं। इसके बाद सुनवाई की जाएगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कई टैरिफ रद्द किए जाने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने नई ट्रेड इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इसी के तहत जबरन मजदूरी और एक्सिस इंडस्ट्री कैपेसिटी से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है।

ट्रेड बातचीत के लिए भारत आया US डेलिगेशन
इस बीच अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच की लीडरशिप में अमेरिकी अधिकारियों का एक डेलिगेशन नई दिल्ली में मौजूद है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। भारत की ओर से कॉमर्स मिनिट्री में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन इस बातचीत को लीड कर रहे हैं।

किन मुद्दों पर चल रही बातचीत
कॉमर्स मिनिट्री के मुताबिक, दोनों देश बाइलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) के तहत मार्केट एक्सिस, नॉन टैरिफ बैरियर्स, कस्टम ड्यूटी और ट्रेड फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।

7 फरवरी को भारत और अमेरिका ने BTA के पहले चरण के लिए एक ज्वाॅइंट फ्रेमवर्क जारी किया था। प्रस्तावित समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% तक कम करने और भारत द्वारा रूसी तेल खरीद से जुड़े एक्सट्रा टैरिफ हटाने पर सहमति जताई थी। इससे पहले अमेरिका ने 50% तक हाई टैरिफ लगाए गए थे।