UCC के विरोध में भोपाल में ओवैसी की जनसभा: बोले- ‘भाड़ में जाए यूसीसी’; रामेश्वर शर्मा के बयान पर दिया खुला चैलेंज, माई के लाल हो तो बताओ कब लॉन्च करोगे?

भोपाल। मध्य प्रदेश में लागू होने जा रही समान नागरिक संहिता (UCC) के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मंगलवार को भोपाल के पुराने शहर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में जनसभा आयोजित की। सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। उनके पहुंचते ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर स्वागत किया।

सभा में भोपाल के अलावा आसपास के जिलों और प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे। अपने संबोधन में ओवैसी ने मध्य प्रदेश के प्रस्तावित UCC को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह कानून समानता के बजाय मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।

रामेश्वर शर्मा के मिसाइल बयान पर ओवैसी का पलटवार
सभा में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के पुराने ‘मिसाइल’ वाले बयान का मुद्दा भी उठा। ओवैसी ने मंच से रामेश्वर शर्मा पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने रामेश्वर शर्मा का बयान सुना है, जिसमें उन्होंने करोंद स्क्वायर से काजी कैंप तक मिसाइल लॉन्च करने की बात कही थी। ओवैसी बोले “रामेश्वर शर्मा, तुम माई के लाल हो तो बताओ कब मिसाइल लॉन्च करोगे? मैं अकेला काजी कैंप में ठहरता हूं। ओवैसी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि यदि उनमें दम है तो मिसाइल गिराकर दिखाएं।" मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे सामने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूं।

रामेश्वर शर्मा को काजी कैंप का इतिहास मालूम होना चाहिए। ये काजी कैंप क्या है? सुनो रामेश्वर शर्मा, ये काजी कैंप कौन थे? आजादी के मुजाहिदीन कौन थे?' भाषण के दौरान ओवैसी ने शर्मा के खिलाफ एक बेहद आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान सभा में मौजूद लोग जमकर तालियां बजाते दिखे। उन्होंने रामेश्वर शर्मा को 'छोटू' भी कहा और बोले कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओवैसी ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए।

समानता के लिए नहीं, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है UCC
ओवैसी ने कहा कि यूसीसी के जरिए गैर-हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट जैसे प्रावधान लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में आदिवासी और मुस्लिम आबादी का आंकड़ा सामने रखते हुए सवाल उठाया कि जब प्रदेश की करीब 21 प्रतिशत आदिवासी आबादी को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है तो करीब 9 प्रतिशत मुस्लिम आबादी को इसके दायरे में क्यों लाया गया। उन्होंने कहा कि यदि आदिवासी समुदाय को उसकी अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर कानून से बाहर रखा जा सकता है तो मध्य प्रदेश के मुसलमानों के धर्म, रीति-रिवाज और तहजीब को अलग पहचान क्यों नहीं दी जा सकती।
ओवैसी ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश का यूसीसी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मामलों में अलग-अलग समुदायों की अपनी परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं हैं, जिन्हें एक कानून के नाम पर खत्म नहीं किया जा सकता।

‘निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, इसे जन्म-जन्म का साथ कहना सही नहीं’
ओवैसी ने हिंदू और मुस्लिम विवाह परंपराओं की तुलना करते हुए कहा कि हिंदू समाज में विवाह को जन्म-जन्म का साथ माना जाता है, जबकि इस्लाम में निकाह एक वैवाहिक अनुबंध है। उनके मुताबिक यूसीसी के जरिए मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक पहचान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल कानून का सवाल नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और पहचान से भी जुड़ा विषय है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान को मानती है और किसी संगठन या विचारधारा द्वारा लिखी गई बातों को संविधान से ऊपर नहीं मानती।

आरएसएस कौन सी खेत की मूली है?
ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान आरएसएस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून बनते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं। उन्होंने आरएसएस को लेकर कहा, “आरएसएस कौन सी खेत की मूली है।”ओवैसी ने युवाओं से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें अपनी धार्मिक पहचान और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहना होगा। उन्होंने मुस्लिम समाज के युवाओं से मस्जिदों को आबाद रखने और समाज में बदलाव के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, वह उतनी ही ताकत के साथ उठेगा। ओवैसी ने धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने वालों को लेकर भी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

मोदी की मिमिक्री कर सरकार पर साधा निशाना
सभा के दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री भी की। इसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और यूसीसी को लेकर अपने विरोध को मंच से जाहिर किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति में हिस्से और उत्तराधिकार से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख किया और कहा कि व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव का असर परिवार और संपत्ति के अधिकारों पर पड़ सकता है।ओवैसी ने स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विवाह और संपत्ति से जुड़े कानूनों को समझने के लिए अलग-अलग समुदायों की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।

प्रदेश अध्यक्ष बोले- अब पहचान छिपाकर नहीं जाएंगे दफ्तर
ओवैसी से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने मुस्लिम समाज से आपसी मतभेद और पुराने शिकवे भुलाकर एकजुट होने की अपील की। मोहसिन अली खान ने कहा कि एक समय मुस्लिम समाज के लोगों को सरकारी कार्यालयों में टोपी और कुर्ता-पायजामा पहनकर जाने से रोका जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग अपनी पहचान के साथ सरकारी दफ्तरों में जाएंगे। उन्होंने कहा, “हम हर दफ्तर में टोपी भी पहनकर जाएंगे, दाढ़ी भी रखकर जाएंगे, दाढ़ियों को रोशन भी करेंगे और शेरवानी पहनकर भी जाएंगे।”मोहसिन अली खान ने कहा कि समाज को अपनी पहचान और इतिहास को समझना होगा। उन्होंने एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि यदि समाज एकजुट नहीं हुआ तो लोग पत्तों की तरह बिखर जाएंगे।

लव जिहाद कानून पर भी सवाल
ओवैसी ने मध्यप्रदेश के लव जिहाद कानून को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार यूसीसी के जरिए विवाह और व्यक्तिगत कानूनों में समानता की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अंतरधार्मिक विवाह को लेकर अलग कानून बनाए गए हैं। उन्होंने पूछा कि दोनों कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में क्या होगा। लव जिहाद के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि यदि दो बालिग लोग अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं तो केवल उनके धर्म के आधार पर उनके फैसले को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून का इस्तेमाल मजहब का चश्मा पहनकर नहीं किया जाना चाहिए।

‘गोलवलकर-सावरकर की बात पत्थर की लकीर नहीं’
ओवैसी ने अपने भाषण में आरएसएस से जुड़े विचारकों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गोलवलकर और सावरकर ने जो लिखा है, उसे वह पत्थर की लकीर नहीं मानते। उन्होंने कहा कि उनके लिए संविधान सर्वोच्च है और देश में कानून संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। उन्होंने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक स्थलों को लेकर की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और समुदायों के अधिकारों को लेकर उनकी पार्टी आवाज उठाती रहेगी।

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