अनूपपुर के वेंकटनगर में स्वामित्व योजना में गड़बड़ी: तालाब, गौठान और स्कूल की जमीन पर पट्टे जारी होने का आरोप, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई

अनूपपुर। वेंकटनगर ग्राम में स्वामित्व योजना के तहत जारी भू-अधिकार पत्रों और पट्टों को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ पट्टों में तालाब, विद्यालय, गौठान, सार्वजनिक खलिहान और अन्य आम निस्तार की जमीन के हिस्से शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सभी पट्टों की दस्तावेजी और स्थल जांच कराने के बाद ही संबंधित जमीन की रजिस्ट्री करने की मांग की है।

85 एकड़ आबादी क्षेत्र की जमीन
ग्रामीणों के अनुसार वेंकटनगर में करीब 85 एकड़ जमीन आबादी क्षेत्र के लिए आरक्षित थी। इसमें आवास के साथ तालाब, विद्यालय, खेल मैदान, औषधालय, सार्वजनिक खलिहान, गौठान और शासकीय उपयोग की जमीन शामिल थी।

ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों ने आम निस्तार की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर लिया। इसके बाद आवासीय भूमि के पट्टे तैयार किए गए। ग्रामीणों ने इन पट्टों की प्रक्रिया और जमीन की स्थिति की जांच की मांग की है।

पट्टों में विसंगतियों का आरोप
ग्रामीणों ने दावा किया है कि कुछ पट्टों में तालाब, विद्यालय, सार्वजनिक खलिहान, गौठान और अन्य आम निस्तार की जमीन से जुड़े हिस्से शामिल हैं। उनका कहना है कि वर्षों से जिन आराजियों पर मकान बने हैं, उनमें शासन के निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित उत्तराधिकारियों को सह-खातेदार बनाया जाना चाहिए था। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ मामलों में केवल एक उत्तराधिकारी के नाम पर पूरा पट्टा जारी किया गया।

एक परिवार को अलग-अलग पट्टे मिलने का दावा
ग्रामीणों ने कुछ मामलों में पति-पत्नी के नाम अलग-अलग पट्टे जारी किए जाने का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि कुछ लोगों को दो से तीन अलग-अलग स्थानों पर पट्टे दिए गए हैं।इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को भी पट्टा मिलने की बात कही जा रही है, जो वर्तमान में गांव में नहीं रहते। कुछ मकानों के पट्टे दूसरे व्यक्तियों के नाम पर बनाए जाने की शिकायत भी सामने आई है। दुकानदारों को लेकर भी ग्रामीणों ने अलग-अलग स्थिति होने का आरोप लगाया है।

आदिवासी परिवारों के मकानों पर भी सवाल
ग्रामीणों ने आदिवासी परिवारों के मकानों से जुड़े पट्टों को लेकर भी जांच की मांग की है। आरोप है कि कुछ ऐसे मकान, जिनमें पहले आदिवासी परिवार रहते थे, उनके पट्टे कथित तौर पर अनारक्षित वर्ग के लोगों के नाम पर बनाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि इन आरोपों की वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजों और मौके की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है।

न्यायालय में लंबित मामलों की भी जांच की मांग
ग्रामीणों ने जमीन से जुड़े उन मामलों की भी जांच की मांग की है, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। उनका आरोप है कि कुछ मामलों में जिला एवं सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद संबंधित जमीन के पट्टे जारी किए गए। ग्रामीण चाहते हैं कि ऐसे मामलों में न्यायालयीन आदेश और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति की जांच की जाए।

2016 के आदेश को लेकर उठे सवाल
ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश शासन के 29 जून 2016 के आदेश क्रमांक र.प्र.क्र. 564/अ-74/2015-16 का हवाला दिया है। उनके अनुसार वार्ड क्रमांक 3, 6, 7, 8 और 9 के कई लोगों को उस समय यह कहते हुए भू-अधिकार पत्र नहीं दिए गए थे कि संबंधित आराजी तालाब की जमीन है। अब ग्रामीणों का सवाल है कि बाद के वर्षों में इनमें से कुछ जमीनों पर पट्टे किस आधार पर जारी किए गए। वार्ड क्रमांक 9 के करीब पांच लोगों को अब तक पट्टा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया है।

जांच के बाद रजिस्ट्री की मांग
ग्रामीणों ने वेंकटनगर में स्वामित्व योजना के तहत जारी सभी पट्टों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसमें दस्तावेजों की जांच के साथ मौके पर जमीन का सत्यापन कराने की मांग भी शामिल है। ग्रामीणों ने खास तौर पर तालाब, गौठान, विद्यालय, सार्वजनिक खलिहान और अन्य आम निस्तार की जमीन से जुड़े मामलों की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जांच पूरी होने तक संबंधित पट्टों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पर रोक रखी जाए, ताकि भविष्य में जमीन विवाद और कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।

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