भोपाल में रोजाना लोअर लेक में 8 MLD सीवेज गिर रहा: ₹2.10 करोड़ की क्षतिपूर्ति का आकलन, NGT सख्त; नगर निगम और PHE को 15 दिन में जवाब देने का आदेश

भोपाल। लोअर लेक में बिना उपचारित सीवेज के सीधे पहुंचने के मामले में l एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्र पीठ में 28 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान सामने आया कि लोअर लेक में अब भी दो नालों के जरिए रोजाना करीब 8 एमएलडी सीवेज पहुंच रहा है। मामले में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर 2.10 करोड़ रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है। हालांकि यह राशि अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। अंतिम क्षतिपूर्ति का निर्धारण एनजीटी द्वारा जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। यह सुनवाई मूल आवेदन क्रमांक 58/2026 (केंद्रीय क्षेत्र), राशिद नूर खान बनाम कलेक्टर, भोपाल एवं अन्य मामले में हुई। आवेदक राशिद नूर खान की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी ने पक्ष रखा। सुनवाई न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ के समक्ष हुई।

37 नालों में से 35 का किया गया मार्ग परिवर्तन
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि लोअर लेक में पहले चिन्हित किए गए 37 नालों में से सभी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर मोड़ने की जानकारी दी गई थी। हालांकि वर्तमान में दो नालों से अब भी बिना उपचारित सीवेज झील में पहुंच रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बाणगंगा नाला से करीब 6 एमएलडी और पुराना मछली घर के पास वाले नाला क्षेत्र से करीब 2 एमएलडी सीवेज प्रतिदिन लोअर लेक में पहुंच रहा है।

इस समस्या के समाधान के लिए भोपाल नगर निगम की ओर से 10 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 11 सितंबर 2026 से शुरू किए जाने की जानकारी दी गई। इसे 31 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

21 महीने के आधार पर 2.10 करोड़ का आकलन
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई रिपोर्ट में एनजीटी के पूर्व आदेशों के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गई है। रिपोर्ट में 31 मार्च 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक की 21 महीने की अवधि को आधार बनाया गया है। दो नालों से सीवेज के प्रवाह के लिए प्रति नाला प्रति माह 5 लाख रुपये की दर से क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया। इस आधार पर गणना 2 नाले × 5 लाख रुपये × 21 महीने = 2.10 करोड़ रुपये की गई है। हालांकि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि अंतिम क्षतिपूर्ति नहीं है। वास्तविक उल्लंघन की अवधि, उपचार व्यवस्था और अन्य तथ्यों के सत्यापन के बाद एनजीटी इस पर अंतिम निर्णय लेगा।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी बनाया पक्षकार
सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम की ओर से बताया गया कि सीवेज ट्रीटमेंट और झील के विभिन्न हिस्सों के रखरखाव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भी भूमिका है। इस पर एनजीटी ने मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव को मामले में आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल किया है। विभाग को मामले से संबंधित आवेदन और दस्तावेज उपलब्ध कराकर 15 दिन के भीतर जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर निगम को भी आर्द्रभूमि की सुरक्षा, बिना उपचारित अथवा गंदे पानी को जलस्रोतों में जाने से रोकने, अनधिकृत और अवैध निर्माण हटाने तथा आर्द्रभूमि क्षेत्र में किसी भी नए अनधिकृत निर्माण को रोकने के संबंध में 15 दिन में जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

निर्माण कार्यों पर भी उठे सवाल
आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन में लोअर लेक और उसके आसपास विभिन्न निर्माण कार्यों तथा उनके संबंध में अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। अधिकरण ने आवेदन की प्रति संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराने और उन्हें अपना जवाब अथवा आपत्ति दाखिल करने का अवसर देने के निर्देश दिए हैं।

पेड़ों को नुकसान पहुंचाने पर 45 हजार का जुर्माना
मामले की सुनवाई में प्रोफेसर कॉलोनी और सिविल लाइंस क्षेत्र में पेड़ों को रसायनों के जरिए नुकसान पहुंचाने का मुद्दा भी सामने आया। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित भूमि स्वामी मोहम्मद अनीस खान को नोटिस जारी किया गया था। जवाब नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश वृक्षों का संरक्षण (शहरी क्षेत्र) अधिनियम, 2004 और संबंधित नियम, 2002 के तहत 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने की जानकारी दी गई। एनजीटी ने वन विभाग को भी पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और अगली सुनवाई से पहले कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लोअर लेक में लगातार पहुंच रहे बिना उपचारित सीवेज, आर्द्रभूमि क्षेत्र में कथित अनधिकृत निर्माण और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों पर अब संबंधित विभागों की कार्रवाई रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। एनजीटी के निर्देशों के बाद नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग को अपने-अपने स्तर पर की गई कार्रवाई का विवरण अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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