भोपाल में NABH नियमों के खिलाफ जेपी अस्पताल में प्रदर्शन : आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का करोड़ों का भुगतान अटका, आंदोलन की चेतावनी

भोपाल। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के डॉक्टर और संचालक बुधवार को लंबित भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शनकारी जेपी अस्पताल परिसर स्थित आयुष्मान योजना के कार्यालय पहुंचे और बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की। हालिया रिपोर्टों में निजी अस्पताल संगठनों ने कई मामलों में भुगतान के छह से सात महीने तक लंबित रहने का दावा किया है।

468 निजी अस्पतालों का भुगतान लंबित होने का दावा
यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन (UPHDA) के उपाध्यक्ष डॉ. धनंजय मिश्रा के अनुसार, भोपाल में करीब 468 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं। अस्पताल संचालकों का दावा है कि कई अस्पतालों का औसतन डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक का भुगतान लंबित है।

अस्पताल संचालकों के मुताबिक, कई महीनों से भुगतान नहीं मिलने के कारण दवा विक्रेताओं, मेडिकल सप्लायर्स और कर्मचारियों से जुड़े भुगतान प्रभावित हो रहे हैं। संगठनों ने लंबित पात्र क्लेम का जल्द निपटारा करने की मांग की है।

भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक भी प्रदर्शन में शामिल
प्रदर्शन में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. विशाल सिंह बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने निजी अस्पतालों की लंबित भुगतान संबंधी मांग का समर्थन किया और सरकार से समस्या का समाधान करने की बात कही।

NABH की अनिवार्यता का विरोध
निजी अस्पताल संगठनों ने आयुष्मान योजना में NABH प्रमाणन की अनिवार्यता को लेकर भी आपत्ति जताई। अस्पताल संचालकों का कहना है कि वे गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े मानकों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अस्पतालों की क्षमता, बेड संख्या, संसाधनों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियम व्यावहारिक होने चाहिए।

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर 2026 से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के निजी अस्पतालों के लिए NABH से जुड़ी नई व्यवस्था लागू होने की रिपोर्ट पहले सामने आ चुकी है। रिपोर्टों के अनुसार इन चार शहरों के करीब 250 निजी अस्पताल प्रभावित हो सकते हैं।

1 अक्टूबर से डी-एम्पैनलमेंट को लेकर चिंता
अस्पताल संगठनों ने दावा किया है कि 1 अक्टूबर से चार बड़े शहरों में बड़ी संख्या में निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के पैनल से बाहर हो सकते हैं। हालांकि, कितने अस्पताल डी-एम्पैनल होंगे, इसकी अंतिम आधिकारिक सूची या आदेश अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। इसलिए इस दावे को फिलहाल अस्पताल संगठनों की आशंका के रूप में ही देखा जा रहा है।

अस्पताल संचालकों का कहना है कि यदि बड़ी संख्या में अस्पताल योजना से बाहर होते हैं तो इसका असर आयुष्मान लाभार्थियों पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर भुगतान और NABH से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालने की मांग की है।

समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
निजी अस्पताल संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि लंबित भुगतान और अन्य मांगों पर समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाया जा सकता है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में लंबित आयुष्मान भुगतान जारी करना और NABH से जुड़ी व्यवस्था को व्यावहारिक बनाना शामिल है।

ये भी पढ़ें - एमसीबी के चिरमिरी में चला स्वच्छता अभियान: अधिकारियों ने किया श्रमदान, पोंडी में स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू कराया दो दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप