बुरहानपुर में TET के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन: 20-30 साल से सेवा दे रहे टीचर्स को छूट की मांग, बोले- तमिलनाडु की तर्ज पर अध्यादेश लाया जाए

बुरहानपुर। राष्ट्रीय शिक्षक संयुक्त मोर्चा ब्लॉक खकनार, जिला बुरहानपुर ने प्रदेश के दीर्घसेवाकालीन शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम खकनार टीआई अभिषेक जाधव को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी विशेष अध्यादेश अथवा विधायी व्यवस्था लागू करने की मांग की है, ताकि दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे अनुभवी शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

20 से 30 वर्षों से दे रहे सेवाएं
संगठन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में हजारों ऐसे शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति तत्कालीन नियमों के तहत विधिवत हुई थी। ये शिक्षक पिछले 20 से 30 वर्षों से लगातार विद्यार्थियों को पढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है, जिनकी उम्र अब 45 वर्ष से अधिक हो चुकी है। मोर्चा का कहना है कि सेवा के अंतिम चरण में इन अनुभवी शिक्षकों पर TET की अनिवार्यता लागू होने से शिक्षक समुदाय में चिंता और असुरक्षा की स्थिति पैदा हुई है। संगठन ने सरकार से वरिष्ठ और दीर्घसेवाकालीन शिक्षकों के अनुभव तथा उनकी पूर्व नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए उचित राहत देने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी चिंता
ज्ञापन में संगठन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय और इसके बाद मई 2026 में जारी आदेशों का भी उल्लेख किया है। संगठन का कहना है कि इन निर्णयों और आदेशों के बाद लंबे समय से सेवा दे रहे वरिष्ठ शिक्षकों के सामने नौकरी और सेवा संबंधी संकट और गंभीर हो गया है। मोर्चा पदाधिकारियों के अनुसार, जिन शिक्षकों ने अपनी युवावस्था से लेकर अब तक शिक्षा व्यवस्था में योगदान दिया है, उनके सेवा के अंतिम पड़ाव पर TET की अनिवार्यता लागू करना व्यावहारिक रूप से बड़ी कठिनाई पैदा कर सकता है।

मुख्यमंत्री के सामने रखीं चार प्रमुख मांगें

• विशेष अध्यादेश लागू हो: संगठन ने तमिलनाडु की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार से अनुभवी और पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के हित में विशेष अध्यादेश अथवा विधायी व्यवस्था लागू करने की मांग की है, ताकि उन्हें TET से उचित छूट मिल सके।
• उम्र और सेवा के आधार पर छूट: 20 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को विशेष रूप से TET की अनिवार्यता से मुक्त करने का प्रावधान करने की मांग की गई है।
• सेवा लाभ सुरक्षित रहें: संगठन ने कहा है कि केवल TET उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर किसी शिक्षक की सेवा समाप्ति, पदावनति या वेतन एवं अन्य सेवा लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
• केंद्र से अनुमति और स्पष्टीकरण: मोर्चा ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह भारत सरकार और संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमति एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त कर इस मामले में जल्द निर्णय ले।

‘अनुभव का सम्मान होना जरूरी’
ज्ञापन सौंपने पहुंचे मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि जिन शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण और विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में लगा दिया, उनके अनुभव का सम्मान किया जाना जरूरी है। उनका कहना है कि सेवा के अंतिम पड़ाव में TET की अनिवार्यता के कारण उत्पन्न होने वाली सेवा संबंधी कठिनाइयों का मानवीय और न्यायसंगत समाधान होना चाहिए। संगठन ने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दीर्घसेवाकालीन शिक्षकों को राहत देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

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